जकातीच्या उत्पन्नावर श्रीमंती अवलंबून असलेल्या पिंपरी पालिकेत राज्य शासनाने जकात रद्द करून १ एप्रिलपासून स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू करण्याची घोषणा केली आहे. त्यादृष्टीने महापालिकेने जय्यत तयारी केली असतानाच नव्या करआकारणीतून ही श्रीमंती टिकेल का, याविषयी थोडीशी संभ्रमावस्थाही आहे. नववर्षांचे औचित्य साधून आयुक्तांनी प्रथमच याविषयीच्या तरतुदी विस्ताराने सांगितल्या आहेत. त्यानुसार, बांधकाम परवानगी व स्टॅम्प डय़ूटीसाठी प्रथमच हा कर भरावा लागणार आहे.
दरनिश्चितीचे अधिकार आयुक्तांना असून शासनाकडून मान्यता घेतल्यानंतर ते लागू करण्यात येणार आहेत.
महापालिका आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त प्रकाश कदम, मुख्य जकात अधीक्षक अशोक मुंढे उपस्थित होते. आयुक्त म्हणाले, जकातआकारणी करणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य होते. जकातीविषयी व्यापारी वर्गासह अनेकांचा तक्रारीचा सूर होता, त्याची दखल घेऊन तीन वर्षांपूर्वी एलबीटी लागू करण्याचा निर्णय झाला व त्यानुसार टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी होत गेली. शेवटच्या टप्प्यात मोठय़ा पालिकांमध्ये एलबीटी लागू होणार आहे. पहिल्या वर्षी करआकारणी व्यवस्था बसण्यात वेळ जाईल, त्यामुळे कदाचित काही प्रमाणात उत्पन्न कमी मिळेल. मात्र, नंतर अपेक्षित उद्दिष्ट गाठू, असा  विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. व्यापाऱ्यांचे म्हणणे समजावून घेण्यासाठी बैठका होत आहेत. मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्सकडून काही सूचना आल्या आहेत, त्याचाही विचार होईल. पुणे व िपपरी महापालिका शेजारी आहेत. अशावेळी व्यापाऱ्यांना दोन्हीकडे कर भरावा लागू नये, यासाठीचे धोरण राज्य शासनाकडून लवकरच स्पष्ट करण्यात येणार आहे, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
मुंढे म्हणाले, सध्याचे जकात नाके बंद होणार असून येणारा माल थेट व्यवसायाच्या ठिकाणी येणार आहे. ठराविक नाक्यांवर एस्कॉर्ट मात्र सुरू राहणार आहे. एलबीटी लागू झाल्यापासून कोणालाही बिगर नोंदणी व्यवसाय करता येणार नाही. एक महिन्याच्या आत नोंदणी करावी लागणार आहे. व्यावसायिकांना स्वत:कडे नमुना रजिस्टार ठेवावे लागणार असून त्यात मालविषयक माहिती भरावी लागणार आहे. एक महिन्यानंतर त्यानुसार एलबीटीची रक्कम द्यावी लागेल. दर सहा महिन्यांनी विवरणपत्र भरावे लागेल. पालिकेच्या प्रत्येक प्रभागासाठी एलबीटी कार्यालय राहणार असून तेथे स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त करण्यात येईल. नामनिर्देशित केलेल्या बँकेत व्यापाऱ्यांना एलबीटीचे पैसे भरावे लागणार आहेत. ही सुविधा ऑनलाईन असेल. व्यापाऱ्यांसाठी, अनिवासी व्यावसायिकांसाठी तसेच एक लाखापेक्षा अधिक उलाढाल असल्यास नोंदणी बंधनकारक आहे. तात्पुरता व्यवसाय करणाऱ्यांना कितीही उलाढाल असली तरी नोंदणी करावी लागणार आहे. नोंदणी प्रमाणपत्र दुसऱ्याला हस्तांतरण करता येणार नाही. कोणत्याही बदलाविषयीची माहिती आयुक्तांना कळवणे आवश्यक आहे. माल घेऊन
जाणारे एखादे वाहन अडवून त्याची तपासणी केल्यास कागदपत्रे दाखवणे आवश्यक आहे. व्यापाऱ्यांना खोटे वागता येणार नाही, नियमांचे पालन न झाल्यास कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.