नक्षलवादी घटनांशी आमचा कुठलाही संबंध नसून, आमच्या विरुद्धच्या न्यायालयीन खटल्यांचा लवकरात लवकर निपटारा करावा, अशी मागणी नागपूरच्या मध्यवर्ती कारागृहात असलेल्या ४० संशयित नक्षलवाद्यांनी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश यांना पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे. संशयित नक्षलवाद्यांच्या या नव्या रणनीतीचा पोलिसांनी बारकाईने अभ्यास सुरू केला आहे. 
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश गेल्या २३ सप्टेंबरला सेवाग्रामला येऊन गेले. ‘देशातील नक्षलवाद प्रभावित ८५ जिल्ह्य़ांमधील तुरुंगात असलेल्या संशयित माओवाद्यांच्या हजारो प्रकरणांचा स्वतंत्रपणे जलदगती न्यायालयाद्वारे निर्णय होणे गरजेचे आहे’ या जयराम रमेश यांच्या वक्तव्याच्या पाश्र्वभूमीवर या संशयित नक्षलवाद्यांनी त्यांना निवेदन पाठविले आहे.
नागपूरच्या मध्यवर्ती कारागृहात सध्या ४० पुरुष व ७ महिला संशयित नक्षलवादी आहेत. मानवाधिकाराचे उल्लंघन झाल्याचा उल्लेख संशयित नक्षलवाद्यांनी प्रारंभीच केला आहे. गडचिरोली जिल्ह्य़ातील दुर्गम गावात दारिद्रय़ रेषेखाली जगणारे आम्ही माडिया आदिवासी असून आम्हाला घर, शेत व बाजारातून पकडून आणण्यात आले. खून, दरोडा, स्फोट वगैरे गंभीर आरोपांखाली खोटे आरोप लावून कारागृहात टाकण्यात आले. आम्ही पूर्णत: शेती व जंगलावर अवलंबून आहोत. आमचा गुन्हा काय तर नक्षलवाद प्रभावित जिल्ह्य़ातील नागरिक आहोत. नक्षलवाद प्रभावित जिल्ह्य़ात जन्म घेतला हा गुन्हा कसा होऊ शकतो? त्यासाठी आमचे संपूर्ण जीवन बरबाद केले जात आहे, असा टाहो या निवेदनातून फोडण्यात आला आहे.
राज्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी चौकशी आयोग स्थापन करण्याचे आश्वासन मार्च २०११ मध्ये दिले होते. त्याची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी १ मे २०११ रोजी संशयित नक्षलवाद्यांनी कारागृहात एक दिवसाचे उपोषण करून तशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्र पाठवून केली होती. गडचिरोली जिल्ह्य़ापासून अडीचशे किलोमीटर दूर मध्यवर्ती कारागृहात ठेवण्यात आले आहे. कुटुंबातील निरक्षर व गरीब व्यक्तींना इतक्या दूर येणे शक्य नाही, वकिलांनाही शक्य नाही. गडचिरोलीत दोन वर्षांपासून कारागृह बांधून तयार असूनही मनुष्यबळाअभावी ते सुरू झालेले नाही. जानेवारी २०११ पासून गडचिरोली सत्र न्यायालयात आरोपींना न्यायालयीन कामकाजासाठी नेणे जवळजवळ थांबले आहे. न्यायिक प्रक्रियेबाबत माहिती मिळत नाही. याआधी काही प्रकरणात निर्दोषत्व सिद्ध होऊनही कारागृबाहेर येताच दाराजवळच पुन्हा अटक केली जाते. विदर्भातील अमरावती, भंडारा व चंद्रपूर कारागृहातही संशयित नक्षलवाद्यांची हीच परिस्थिती आहे. न्यायालयीन खटल्यांचा लवकरात लवकर निपटारा करावा, न्यायालयात नियमित नेले जावे, निर्दोष सुटल्यावर पुनर्अटक थांबवावी, गडचिरोली कारागृहातच ठेवावे, आदी मागण्या या पत्रातून करण्यात आल्या आहेत. संशयित नक्षलवाद्यांनी याआधी मुख्यमंत्र्यानाही निवेदन पाठविले आहे. पोलीस पर्यायाने शासनाशी लढण्यासाठी नक्षलवादी वेळोवेळी नवे पवित्रे घेतात. अटक झाल्यानंतर अंग झटकतात. त्याचाच हा भाग असू शकतो.
नक्षलवाद्यांच्या या नव्या रणनीतीचा पोलीस अभ्यास करीत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यापेक्षा अधिक काही बोलण्यास पोलीस सूत्रांनी नकार दिला.