जायकवाडी पाणीप्रश्नी मराठवाडय़ातील मंत्र्यांना जाब विचारणार

 वरच्या धरणातून जायकवाडीत पाण्याचे समन्यायी वाटप व्हावे, ही मागणी मुख्यमंत्र्यांपर्यंत मांडण्यास मराठवाडय़ातील मंत्री कमी पडले. त्यांनी हा प्रश्न धसास लावण्यासाठी दबाव वाढविणे गरजेचे आहे. हा प्रश्न ऐरणीवर घ्यावा, यासाठी मराठवाडय़ातील आमदार, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष मंत्र्यांना भेटणार आहेत. १० ऑक्टोबरपूर्वी हा प्रश्न धसास लावला नाही तर मराठवाडय़ातील मंत्र्यांकडे राजीनामा मागितला जाईल, असे रविवारी सांगण्यात आले. जायकवाडी पाणीप्रश्नी अपक्ष आमदार प्रशांत बंब यांनी पुढाकार घेऊन बोलाविलेल्या बठकीत हा इशारा देण्यात आला.
  येथील हॉटेल रामा इंटरनॅशनलमध्ये आयोजित बठकीस आमदार हर्षवर्धन जाधव, प्रदीप जैस्वाल, ज्ञानराज चौगुले, मीरा रेंगे पाटील, सतीश चव्हाण, संतोष सांबरे, जि. प. उपाध्यक्ष विजया चिकटगावकर, पंचायत समितीचे सभापती, नगराध्यक्ष यांची उपस्थिती होती.
 जायकवाडी पाणीप्रश्नी यापुढे अधिक आक्रमकपणे आंदोलन करावे लागेल, असा सूर या बठकीत उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी लावून धरला. नगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील नेत्यांच्या दबावापोटी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना निर्णय घेता येत नाही. मराठवाडय़ाच्या न्यायहक्काचे पाणी नाकारले जात असल्याचे यावेळी या बठकीचे आयोजक आमदार प्रशांत बंब यांनी सागितले. न्यायालयातील वादात मराठवाडा जिंकणारच आहे. मात्र, तोपर्यंत उशीर झालेला असेल. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी राजकीय दबावाला बळी न पडता निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. मराठवाडय़ातील मंत्री मात्र हा प्रश्न धसास लावण्यासाठी निकराचा प्रयत्न करताना दिसत नाहीत. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांवर निर्णय घेण्यासाठी दबाव आणावा, यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. त्यामुळे मराठवाडय़ातील मंत्र्यांना भेटण्यासाठी आमदार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील लोकप्रतिनिधींचे एक शिष्टमंडळ मुंबईला जाणार आहे. त्यानंतर प्रश्न सुटलाच नाही तर मराठवाडय़ातील मंत्र्यांचे राजीनामे मागितले जातील, असे आमदार बंब यांनी बठकीनंतर सांगितले.
 या बैठकीस आमदार प्रदीप जैस्वाल यांनी जायकवाडीत समन्यायी पाणीवाटप व्हावे, यासाठी आंदोलन उभारण्याची गरज असल्याचे सांगितले. आमदार बंब यांनी न्यायालयात व रस्त्यावर लढण्याची सुरू केलेली तयारी योग्य असून त्यात सहभागी होणार असल्याचे सांगितले. शिवसेनेचे आमदार ज्ञानराज चौगुले, संतोष सांबरे यांनीही पाण्याची आवश्यकता किती महत्त्वाची आहे, हे सांगत आंदोलनात उतणार असल्याचे जाहीर केले. एकीकडे डीएमआयसीसारखे उद्योग आणण्याची भाषा केली जात आहे. पण पाणी मात्र अडवून ठेवले जात आहे. जायकवाडीवर संपूर्ण मराठवाडय़ाचा विकास अवलंबून असल्याने या आंदोलनात संपूर्ण ताकदीने उतरणार असल्याचे आमदार सांबरे यांनी सांगितले.
 राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार सतीश चव्हाण यांनी नगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील नेत्यांकडून अडवणूक होत असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, केवळ जायकवाडीच नाही तर नव्याने मिळालेल्या १८ अब्ज घनफूट पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागणार आहे. मंत्रिमंडळाने प्रस्ताव मंजूर करून तो राज्यपालांकडे पाठविला आहे. मात्र, त्याकडे ते लक्ष द्यायला तयार नाहीत. तेथेही लक्ष घालण्याची आवश्यकता आहे. नगर व नाशिक जिल्ह्यात पाणी अडविले जाते, त्या विरोधात उभारणाऱ्या आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पाथरीच्या आमदार मीरा रेगे यांनी या प्रश्नावर सभागृहाचे कामकाज बंद पाडण्याची गरज असल्याचे सांगितले. आमदार आणि लोकप्रतिनिधींनी सरकार पाणीप्रश्नी ढिम्म असल्याने आक्रमक आंदोलन करण्याचा निर्णय जाहीर केला.
 बैठकीला केवळ सात आमदार
 जायकवाडी पाणीप्रश्नी वारंवार आवाहन केल्यानंतरही रविवारच्या बठकीला केवळ सात आमदारांची उपस्थिती होती. मागील काही बठकांनाही फारसा प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे अपक्ष आमदार प्रशांत बंब यांनी मान्य केले. वारंवार संपर्क करूनही आमदार मंडळी येत नाहीत. त्यामुळेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील लोकप्रतिनिधींना सामावून घेत थेट रस्त्यावर आंदोलनाची तयारी सुरू केली असल्याचे आमदार बंब यांनी सांगितले.