अकरा महिन्यांपासून तात्पुरती तैनातीची बहाली घेऊन सहायक पोलीस आयुक्त पनवेलचा गड लढवत आहेत. पोलीस आयुक्त विभागाचा कारभार सरळमार्गे बोलण्यापुरता राहिला आहे. पनवेलचे पोलीस उपायुक्त व सहायक पोलीस आयुक्त गेल्या अकरा महिन्यांपासून तात्पुरत्या तैनातीवर काम पाहात आहेत. उच्चपदस्थ अधिकारीच तात्पुरते असल्याने त्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थानिक पोलीस दलातून कुचराई होत असताना वारंवार दिसते. साहेबांचे आदेश मानायची काही गरज नाही, साहेबांची कधीही बदलीचे आदेश येऊ शकतात, अशा दिमाखतीमध्ये येथील पोलीस ठाण्यांचा कारभार सुरू आहे.
कपल या लेडीज बारवर अकरा महिन्यांपूर्वी कोकणचे पोलीस महानिरीक्षकांच्या पथकाने छापा टाकून पनवेलची लेडीज बार संस्कृतीचे कडवट वास्तव पुन्हा एकदा समोर आणले. त्यामुळे इच्छा नसतानाही गृहमंत्रालयाच्या दबावामुळे पोलीस आयुक्त अशोक शर्मा यांनी पोलीस उपायुक्त, सहायक पोलीस आयुक्त, पोलीस निरीक्षकांवर अनुक्रमे सक्तीच्या रजेची आणि निलंबनाची कारवाई केली. या कारवाईच्या फार्सामध्ये दोन उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना पनवेलची शिलेदारी बहाल करण्यात आली, मात्र त्यांना नियुक्ती न देता तात्पुरती नियुक्ती असे लेखी आदेश देण्यात आले. पनवेल परिसरात त्या दरम्यान पोलिसांची झालेली मानहानी, बारचालक आणि पोलीस संबंधातील चर्चेमुळे पोलीस दलाची प्रतिमा काही अंशी डागाळली होती. या सर्वावर मात करून पोलीस दलाने कोणताही अनुचित प्रकार न घडता पनवेलमधील लोकसभेची निवडणूक यशस्वीपणे पार पाडली. येत्या विधानसभा निवडणुकीसाठी आता हे पोलीस दल सज्ज होत असतानाच पनवेलचे उच्च पोलीस अधिकारीच तात्पुरते ठरल्याने या अधिकाऱ्यांचा रुबाब तरी किती काळाचा हे ठरविण्याची वेळ पोलीस आयुक्तांवर आली आहे.
