राज्यातील टोलनाक्यांवरील लुबाडणुकीविरोधात धडक मोहीम हाती घेऊन राज ठाकरे यांची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना थंड झाल्याचा आरोप होऊ लागताच मनसेला जाग आली. मुंबई-पुणे महामार्गावर टोलवसुलीच्या नावाखाली होणाऱ्या लुबाडणुकीच्या विरोधात मनसेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
विशेष म्हणजे मुंबईतील टोलनाक्यांवरील मुंबई-पुणे महामार्गावरील टोलवसुलीबाबत यापूर्वीच याचिका करण्यात आलेल्या असून टोलवसुलीच्या नावाखाली लोकांच्या होणाऱ्या लुबाडणुकीची दखल घेत गेल्याच आठवडय़ात न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरत रस्त्यांची कामे अपूर्ण असतील, तर टोलवसुली पूर्ण नको, असे बजावले होते.
मनसे आमदार नितीन सरदेसाई यांनी ही जनहित याचिका केली असून मुंबई-पुणे जुन्या महामार्गासोबतच मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर होणाऱ्या लुबाडणुकीचा मुद्दा त्यांनी न्यायालयासमोर आणला आहे. तसेच या महामार्ग व द्रुतगती महामार्गावर टोलवसुली करणाऱ्या ‘म्हैसकर इन्फ्रास्ट्रक्चर अ‍ॅण्ड आयडियल रोड बिल्डर्स’वर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. खासगी-सार्वजनिक तत्त्वावर राज्य सरकारने कंपनीसोबत रस्त्यांचे काम आणि विस्ताराबाबत करार केलेला आहे. कंपनीकडून टोलवसुलीच्या नावावर अक्षरश: लोकांची लुबाडणूक केली जाते. रस्त्यांची कामे पूर्ण झालेली नसतानाही त्याचा पूर्ण टोल लोकांकडून उगाचच वसूल केला जातो, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला. जुन्या महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम पूर्ण होईपर्यंत टोलवसुली केली जाऊ नये. शिवाय दोन्ही मार्गावर अद्ययावत वाहतूक व्यवस्थापन व्यवस्था सज्ज करावी, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे महामार्गावर होणाऱ्या अपघातांची आणि त्यात मृत्यूमुखी पडलेल्यांची संख्या लक्षात घेता आवश्यक ती रुग्णवाहिका सेवाही उपलब्ध करून देण्याची मागणी देसाई यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.