शहरातील एलईडी पथदीपांच्या वादग्रस्त विषयावर स्थायी समितीने स्वपक्षीय व विरोधकांचा विरोध डावलून सोमवारी मान्यतेची मोहोर उमटविली. विशेष म्हणजे, या विषयावर सर्वसाधारण सभेत गोंधळ घालणारे वा न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱ्या पक्ष व गटाच्या इतर सदस्यांनी मौन बाळगून एकप्रकारे प्रस्तावाचे समर्थन केले. शहरात एलईडी पथदीप बसविण्याचे हे काम राष्ट्रकूल घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या संस्थेला देण्यात आल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. या विषयावर काही दिवसांपूर्वी झालेल्या पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रचंड गोंधळ उडाला होता. या निर्णयावर काँग्रेसचे आ. जयप्रकाश छाजेड यांच्यासह भाजपच्या माजी उपमहापौर प्रा. देवयांनी फरांदे यांनीही आक्षेप नोंदविला होता. असा सर्व विरोध डावलून स्थायी समितीने या प्रस्तावास मान्यता दिली.
स्थायी समितीचे सभापती उद्धव निमसे यांच्या अध्यक्षतेखाली सभेचे कामकाज सुरू झाले. त्यात काही किरकोळ विषयांसह शहरात एलईडी दिवे बसविण्याचा महत्वपूर्ण व तितकाच वादग्रस्त ठरलेला विषय होता. शहरात सर्वत्र एलईडी दिवे बसविण्यासाठी संबंधित कंपनी १३१ रूपये खर्च करणार आहे. हे पथदीप बसविल्यामुळे पालिकेच्या विजेच्या खर्चात ६० ते ६५ टक्के बचत होईल, असे सांगितले जात आहे. त्यापोटी पुढील आठ वर्षांत पालिका संबंधित ठेकेदारास २०२ कोटी रूपये देणार आहे. या शिवाय, पथदीपांच्या व्यवस्थापनाचे काम १३ वर्ष हीच कंपनी पहाणार आहे.
या विषयाचा प्रस्ताव सभेसमोर मांडल्यानंतर अपक्ष गटाचे नगरसेवक दामोदर मानकर यांनी त्याचे समर्थन केले. या विषयाच्या अनुषंगाने अपक्ष गटाचे नगरसेवक गुरूमित बग्गा यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. असे असताना मानकर यांनी वेगळी भूमिका घेऊन गटात या मुद्यावरून फूट पडल्याचे अधोरेखीत केले.
राष्ट्रवादीनेही या प्रस्तावास विरोध दर्शविला आहे. परंतु, या पक्षाचे सदस्य विक्रांत मते यांनी त्याबद्दल कोणताही आक्षेप न घेता पथदीप बदलविताना वीज पुरवठा खंडित राहिल्यास काय प्रयोजन आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला. यावर सभापती निमसे यांनी कोणत्याही भागातील पथदीप कंपनीने बंद केल्यावर ७२ तासांच्या आत बदलविणे बंधनकारक आहे. या कारणास्तव एखाद्या भागातील वीज पुरवठा बंद राहिल्यास प्रती पथदीप उपरोक्त कंपनीस पाच रूपये इतका दंड केला जाणार आहे.
या दंडाने काहीही साध्य होऊ शकणार नसल्याचे सांगून मते यांच्यासह इतर सदस्यांनी दंडाच्या रकमेत वाढ करण्याची मागणी केली. त्यावर सभापतींनी सर्वानुमते निर्णय घ्यावा, असे नमूद केले. या विषयावर चर्चा झाल्यानंतर बंद राहणाऱ्या पथदीपांपोटी संबंधित कंपनीकडून दहा रूपये प्रती पथदीप दंड आकारण्याचे निश्चित झाल्याचे निमसे यांनी सांगितले.
एलईडीसह कोटय़वधीच्या वादग्रस्त खरेदीवरून काही दिवसांपूर्वीच सभेत गदारोळ उडाला होता. कोणतीही चर्चा न करता हे विषय मंजूर करण्यात आल्याचा आक्षेप विरोधकांसह सत्ताधारी गटातील काही जणांनी घेतला आहे. यामुळे स्थायी समितीच्या सभेत या वादग्रस्त विषयावर गोंधळ होईल, अशी शक्यता वर्तविली जात असताना तसे काही न घडता प्रस्तावाचा मार्ग सुकर झाल्याचे पहावयास मिळाले. काँग्रेसचे आमदार, भाजपच्या माजी उपमहापौर यांच्यासह अनेकांनी विरोध दर्शविला असताना त्यांच्याच पक्षाच्या सदस्यांनी या विषयाला मूर्त स्वरूप प्राप्त करून दिले. ज्या कंपनीकडे हे काम सोपविण्यात आले आहे, ती राष्ट्रकूल घोटाळ्यातील एक कंपनी असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे.
राष्ट्रकुल घोटाळ्यातील सहभागी कंपनीला काम?
शहरात एलईडी पथदीप बसविण्याचे हे काम राष्ट्रकूल घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या संस्थेला देण्यात आल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. या विषयावर काही दिवसांपूर्वी झालेल्या पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रचंड गोंधळ उडाला होता. या निर्णयावर काँग्रेसचे आ. जयप्रकाश छाजेड यांच्यासह भाजपच्या माजी उपमहापौर प्रा. देवयांनी फरांदे यांनीही आक्षेप नोंदविला होता. असा सर्व विरोध डावलून स्थायी समितीने या प्रस्तावास मान्यता दिली.
