महापालिकेत काँग्रेसची सत्ता आल्यानंतर मिळालेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या २० कोटीच्या विशेष निधीसह ४० कोटीच्या कामांना लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी मुहूर्त लाभावा, यासाठी राजकीय दबाव टाकण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी गटाकडून सुरू आहे. या कामांना अंतिम मंजुरी मिळावी यासाठी विभागीय आयुक्तांकडे साकडे घालण्यात आले आहे, तर न्यायालयात सोमवारी याच कामाबाबत सुनावणी होणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी देऊ केलेला २० कोटीचा निधी, गुंठेवारी विकासासाठी असणारा १० कोटीचा निधी आणि महापालिकेचा सहभाग असणारा १० कोटीचा निधी अशा ४० कोटीच्या विकासकामांचा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी विभागीय आयुक्तांकडे गेला आहे. हा प्रस्ताव तात्काळ मंजूर करावा यासाठी राजकीय पातळीवरून जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. न्यायालयीन अडथळा निर्माण झाला तर आचारसंहितेपूर्वी या कामांचे नारळ फोडता येणार नाही. हा धोका लक्षात घेऊन सत्ताधारी गट प्रयत्नशील आहे.
महापालिकेची सत्ता मिळून ७ महिन्यांचा अवधी झाला तरी महापालिकेची आíथक स्थिती एलबीटी लागू केल्यामुळे अडचणीत आहे. त्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या सदस्यांनी आचारसंहितेचा मुद्दा पुढे करून घाईगडबड सुरू केली आहे. महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते दिग्विजय सूर्यवंशी यांनी याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, त्यांची सुनावणी सोमवारी होणार आहे. याकरिता न्यायालयाने आयुक्तांना नोटीस बजावली आहे. समान निधी वाटपासाठी सूर्यवंशी यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. महापालिकेत विकास महाआघाडीची सत्ता असताना ३१८ विकासकामे निश्चित केली होती. त्यापकी काही कामे निधीअभावी रखडली. तीच कामे नव्या प्रस्तावित यादीमध्ये घेण्यात आली आहेत. त्यामुळेही काही सदस्यांनी विरोधाची भूमिका घेतली आहे.
