मुंबई-दिल्ली इंडस्ट्रियल कॅरिडोरमध्ये सोयीसुविधांचा विचार करताना ऑइल डेपोचाही समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी एमआयडीसीकडे करणार असल्याचे खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी सांगितले. शहरात काही दिवसांपासून पेट्रोल टंचाई जाणवत आहे. त्याचा आढावा घेण्यासाठी एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. सध्या मध्य प्रदेशातून इंधन आणावे, अशा सूचना पेट्रोलियम कंपन्यांनी केल्या आहेत. या पाश्र्वभूमीवर ऑइल डेपोची मागणी पुन्हा एकदा उचलून धरली जात आहे.
दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॅरिडोरमध्ये शंभर एकरावर ऑइल डेपो उभा करता येईल का, याची चाचपणी केली जात होती. स्थानिक इंधन वितरकांनी ही मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडेही केली होती. डीएमआयसी प्रकल्पातून भूसंपादित केलेल्या जमिनीवर हा प्रकल्प उभा करावा, अशी मागणी आहे. तथापि, अजून भूसंपादनाची प्रक्रिया अडकलेली असल्याने या प्रस्तावाचे नक्की काय करायचे, या विषयी एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे. ज्या प्रकल्पाची अजून सुरुवात झालेली नाही, त्याच्या प्रस्तावावर इंधन तुटवडय़ामुळे चर्चा घडवून आणली जात आहे.
जिल्ह्य़ात डिझेल व पेट्रोलची कमतरता असल्याने शहरातील पेट्रोल पंपावर लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. ग्रामीण भागातील स्थितीही अशीच आहे. नवीन डेपो सुरू करण्याची मागणी पेट्रोलियम डिलर्स असोसिएशनच्या वतीने अखिल अब्बास यांनी केली होती. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. या अनुषंगाने ४ जून रोजी केंद्रीय पेट्रोलियम समितीच्या बैठकीत आवाज उठवू, असे खासदार खैरे यांनी म्हटले आहे. पेट्रोलियम कंपन्यांच्या अनागोंदी कारभारामुळे पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. तो सुरळीत करावा, तसेच औरंगाबाद शहरात डेपो उघडावा, अशी मागणी करण्यात आली.
खासदार निधीतून १५ लाखांचा रस्ता
शहरातील नंदनवन कॉलनी येथील वॉर्ड क्र. ९ मध्ये खासदार निधीतून रस्ता तयार करण्यात आला आहे. या वॉर्डातील रस्त्यात खड्डे अधिक झाल्यामुळे तो नव्याने करण्याची मागणी शिवसैनिकांनी केली होती. खासदार खैरे यांनी पक्षभेद न मानता यासाठी १५ लाखांचा निधी दिला. नव्याने झालेल्या या रस्त्याचा लोकार्पण सोहळा शुक्रवारी झाला.
