दलालांकडील अधिकारपत्रांवरून परिवहन अधिकाऱ्यांमध्ये मतभेद

ग्राहकांची कामे करण्यास प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात येणाऱ्या अधिकृत प्रतिनिधीला एका वेळेस किती ग्राहकांची कामे करू दिली जावीत, या मुद्दय़ांवरून प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांमध्ये मतभेद आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या आदेशानुसार ग्राहकांचे अधिकारपत्र असलेल्या अधिकृत प्रतिनिधींना प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाची कामे करण्याची परवानगी मिळाली आहे. राज्याचे परिवहन आयुक्त महेश झगडे यांनी १२ जानेवारी २०१५ला आदेश काढून सर्व दलालमुक्त ‘आरटीओ’चा नारा दिला होता. परंतु न्यायालयाने अधिकृत प्रतिनिधींना काम करण्यास मज्जाव करता येणार नाही, असा आदेश दिला. याआधीचे परिवहन आयुक्त व्ही.एन. मोरे यांनी २०१२ मध्ये एक अधिसूचना काढली होती. त्यात त्यांनी उमेदवार, अर्जदार किंवा उमेदवाराचे अधिकारपत्र असलेल्या अधिकृत प्रतिनिधींचा एकावेळेस एकच अर्ज स्वीकारण्यास स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते.
या निर्देशाचे पालन करीत असल्याचे नागपूर शहर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी व्ही.आर. चव्हाण यांचे म्हणणे आहे. या उलट मत नागपूर ग्रामीणचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी शरद जिचकार यांनी व्यक्त केले. न्यायालयाने अधिकारपत्र सोबत असलेल्या अधिकृत प्रतिनिधींना कार्यालयाच्या कामकाजात सहभागी होण्याची परवानगी दिली आहे. त्यांच्याकडे किती अधिकारपत्र असावेत किंवा असू नये, असे कुठेही म्हटलेले नाही. यामुळे एकाहून अधिकारपत्र असलेल्या अधिकृत प्रतिनिधींना मज्जाव केल्या जाऊ शकत नाही, किंबहुना बघता येणे शक्य नाही, असे जिचकार यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. शहरातील तिन्ही (शहर, पूर्व आणि ग्रामीण) प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील अधिकाऱ्यांची दलालांच्या बाबतीत वेगवेगळी मते आहेत. शहर प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयाचा आदेश तसेच तत्कालीन परिवहन आयुक्त मोरे यांची अधिसूचना यांचा मेळ बसण्याची भूमिका घेतली तर ग्रामीण प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी अधिकृत प्रतिनिधींबाबत हात वर केले.