गेल्या सोळा वर्षांत राज्यात नूतनीकरण न केलेल्या अथवा रद्द झालेल्या ऑटोरिक्षा परवान्यांचे फेरवाटप करण्याचे शासनाने ठरविले असून त्यासाठी ३० नोव्हेंबपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने २६ नोव्हेंबर १९९७ रोजी नवीन ऑटोरिक्षा परवाने देणे थांबविले होते. परवाना मुदत संपल्यानंतर विलंब शुल्क आकारून परवान्याचे नूतनीकरण करता येते. मुदत संपल्यानंतर सहा महिन्यात नूतनीकरण न झालेले परवाने रद्द होतात. पाच वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झालेल्या व रद्द झालेल्या परवान्यांचे नूतनीकरण करण्यात येऊ नये, असेही शासनाने ठरविले होते. मात्र, शासनाने आता २६ नोव्हेंबर १९९७ नंतर रद्द झालेल्या परवान्यांचे नूतनीकरण करण्याचे ठरविले आहे. असे असले तरी यापुढे परवान्याची मुदत संपल्यानंतर सहा महिन्याच्या आतच नूतनीकरण केले जाणार आहे.
शासनाच्या या नव्या निर्णयानुसार रद्द झालेल्या परवान्यांपैकी ५० टक्के, परंतु किमान ३०० परवान्यांचे फेरवाटप सोडतीने (लॉटरी) होणार आहे. राज्यात सलग पंधरा वर्षे वास्तव्यात असलेल्या इच्छुकालाच फेरपरवाना मिळणार आहे. यासाठी अर्ज करणाऱ्याजवळ संबंधित वाहन चालविण्याचा परवाना, तसेच सार्वजनिक सेवा वाहन बिल्ला असणे आवश्यक आहे. त्याला स्थानिक भाषेचे ज्ञान व परवाना क्षेत्रातील स्थळांची माहिती असावी, गेल्या एक वर्षांत कोणत्याही प्रकारचा दखलपात्र गुन्हा नोंद झालेला नसावा व तसा पोलिसांचा दाखला असावा, तो कुठेही कायमस्वरूपी नोकरीत नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सक्तीचे करण्यात आले आहे.
ज्या क्षेत्रात सीएनजी, एलपीजी उपलब्ध आहे तेथे त्याच इंधनावर चालणारी असावी, इतर क्षेत्रात पेट्रोलवर चालणारी ऑटोरिक्षा असावी. वाहनावर ईलेक्ट्रॉनिक मीटर अत्यावश्यक राहणार आहे.
