नगरसेवक निधीतून झोपडपट्टय़ांमध्ये जलवाहिन्या टाकण्यास ‘बाबूं’चा नकार!

झोपडपट्टय़ांमध्ये गंजलेल्या जलवाहिन्यांमधून पाण्याची गळती होत असून नगरसेवक निधीतून तेथे अर्धा, पाऊण आणि एक इंच व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकता याव्यात यासाठी धोरणात्मक बदल करण्याबाबत मांडलेली ठरावाची सूचना प्रशासनाने तब्बल चार वर्षांनी धुडकावून लागली आहे.
मुंबईमधील बहुतांश सर्वच झोपडपट्टय़ांमध्ये अपुरा आणि दूषित पाणीपुरवठा होतो. काही झोपडपट्टय़ांमध्ये नागरिकांना पाण्यासाठी ‘दाही दिशा’ वणवण करावी लागते. महापालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीत पुरेसा पाणीपुरवठा करण्याचे आश्वासन बहुतांश नगरसेवकांनी मतदारांना दिले आहे. मात्र निवडणूक झाल्यानंतर नऊ महिने लोटले तरी झोपडपट्टय़ांमधील पाण्याचा प्रश्न ‘जैसा थे’ आहे. त्यामुळे नागरिक संतप्त होऊ लागले आहेत. पाणी मिळत नसल्याने झोपडपट्टीवासीय नगरसेवकांना जाब विचारू लागले आहेत.
झोपडपट्टय़ांमधील अरुंद गल्यांमध्ये टाकण्यात आलेल्या जलवाहिन्यांपैकी काही गंजल्या असून त्यातून पाण्याची गळती होते. पावसाळ्यात साठलेले पाणी गंजलेल्या जलवाहिन्यांमध्ये जाते आणि दूषित पाण्याचा पुरवठा होतो. झोपडपट्टय़ांमध्ये २ इंच व्यासाच्या जलवाहिनीची जोडणी नगरसेवक निधीतून टाकता येते. झोपडपट्टय़ांमधील जलजोडण्या गंजल्यामुळे त्या बदलण्याची आवश्यकता आहे. मात्र झोपडपट्टीधारकांची आर्थिक स्थिती गंभीर अल्यामुळे त्यांना ते शक्य होत नाही. त्यामुळे यापुढे नगरसेवक निधीतून दोन इंचासह अर्धा, पाऊण आणि एक इंच व्यासाची जलवाहिनी टाकण्याची परवानगी देण्याबाबत धोरणा बदल करावा, अशी मागणी माजी नगरसेवक मनमोहन चोणकर यांनी २००८ मध्ये केली होती. याबाबतचा अभिप्राय सादर करण्यास प्रशासनाला तब्बल चार वर्षे लागली असून गुरुवारी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत तो सादर करण्यात येणार आहे. १५, २० आणि २५ मि.मी. व्यासाच्या जलजोडण्या खासगी मालकीच्या असतात. त्यामुळे त्याचा खर्च नगरसेवक निधीतून करणे सयुक्तिक होणार नाही, असे स्पष्ट करीत प्रशासनाने ही मागणी धुडकावून लावली आहे. तर ही मागणी मान्य झाली तर पाण्यापासून वंचित राहणाऱ्या चाळी आणि झोपडपट्टीतील रहिवाशांना किमान गरजेपुरते पाणी मिळू शकेल, असा नगरसेवकांचा आग्रह आहे.