आरक्षणाच्या महामोर्चाकडे लोकप्रतिनिधींची पाठ!

मराठा आरक्षण कृती समितीच्या बहुचर्चित महामोर्चाकडे जिल्ह्य़ातील एक आमदार वगळता समाजाच्या आमदार व प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी पाठ फिरवली. मोर्चात सहभागी नेत्यांमध्येही आरक्षण नेमके कशातून द्यावे, यावर एकमत होत नसल्याने परस्परविरोधी भूमिका मांडल्या गेल्या. विविध संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी मोर्चात गर्दी जमवली, पण समाजाचे पुढारी असणाऱ्यांनी दूर राहणेच पसंत केल्याचे दिसून आले.
मराठा आरक्षण कृती समितीचे अशोक िहगे यांच्या पुढाकाराने मागील काही दिवसांपासून जिल्ह्य़ात आरक्षणाच्या मागणीवर वेगवेगळया प्रकारे आंदोलन सुरू आहे. इतरही दोन गट याच मागणीसाठी स्वतंत्र आंदोलन करताना दिसतात. समितीतर्फे छत्रपती संभाजीराजे, रिपाइं अध्यक्ष रामदास आठवले, माजी मंत्री शिवाजीराव पंडित या प्रमुखांच्या नेतृत्वाखाली महामोर्चा काढण्यात आला. मागील १५ दिवसांपासून जिल्हाभर मोर्चाची मोठी चर्चा झाली. कृती समिती पदाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्य़ातील सर्वानी मोर्चात सहभागी व्हावे, असे आवाहन केले होते. छावाचे प्रदेशाध्यक्ष गंगाधर काळकुटे यांनी तर सर्वच आमदार, पक्षांचे जिल्हाध्यक्ष व पदाधिकारी यांना संपर्क साधून सहभागी होण्याची विनंती केली होती. मात्र, प्रत्यक्षात गेवराईचे आमदार बदामराव पंडित वगळता जिल्ह्य़ातील एकही आमदार अथवा पक्षाचा अध्यक्ष सहभागी झाला नाही. रिपाइं जिल्हाध्यक्ष पप्पू कागदे व शिवसेनेचे किशोर जगताप, भाजपचे आर. टी. देशमुख हे दुसऱ्या फळीतील कार्यकत्रे, तसेच मराठा समाजाच्या तरुण कार्यकर्त्यांच्या विविध संघटनांचे पदाधिकारी वगळता कोणीही फिरकले नाही.
कृती समितीने वातावरण निर्मिती करून मोर्चाला गर्दी खेचली. पण सभेतील उपस्थितांमध्ये आरक्षण नेमके कशातून द्यावे, या बाबत एकमत नसल्याचे दिसून आले. समितीचे अशोक िहगे यांनी ओबीसीत समावेश करून आरक्षण द्यावे, अशी मागणी केली, तर गंगाधर काळकुटे यांनी ओबीसीत वेगळा प्रवर्ग तयार करून २५ टक्के आरक्षणाची मागणी केली. प्रवीण गायकवाड यांनी ओबीसीच्याच २७ टक्क्य़ांतून आरक्षण देण्याची मागणी रेटली. वक्त्यांनी वेगवेगळया पद्धतीने आरक्षण देण्याची मागणी केल्यामुळे नोकरीत व शिक्षणात नेमके आरक्षण कशा पद्धतीने द्यावे यावर गोंधळ असल्याचे दिसून आले.
जिल्ह्य़ात राष्ट्रवादीचे विधानसभेचे ५, विधान परिषदेचे ४ व भाजपचा एक आमदार आहे. राष्ट्रवादीचे दोन मंत्री व डझनभर माजी आमदार आहेत. मात्र, बदामराव पंडित यांचा अपवाद वगळता एकही आमदार मोर्चाकडे फिरकला नाही. साहजिकच आरक्षणाच्या मागणीवरूनही संघटनांमध्ये नेतृत्वाची स्पर्धा लपून राहिली नाही.
मुख्यमंत्र्यांनी खुर्ची सोडावी – आठवले
मराठा समाजाला आरक्षण देता येत नसेल तर मुख्यमंत्र्यांनी खुर्ची सोडावी. नारायण राणे समितीने बठका घेण्याऐवजी कृती करावी, अशी मागणी करून आरक्षणासाठी भीमशक्ती शिवशक्तीबरोबर लढय़ात उतरली असल्याचे रामदास आठवले यांनी सांगितले. दुसरीकडे निवडणुकीपूर्वी आरक्षण न दिल्यास सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध वेगळी भूमिका घेतली जाईल, असा इशारा छत्रपती संभाजीराजे यांनी दिला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयावर गुरुवारी मराठा आरक्षण कृती समितीच्या वतीने महामोर्चा काढण्यात आला. भोसले, आठवले व माजी मंत्री शिवाजीराव पंडित यांच्या नेतृत्वाखाली आंबेडकर पुतळयापासून निघालेल्या मोर्चाचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सभेत रुपांतर झाले. माजी मंत्री पंडित यांनी आरक्षणासाठी प्राणाची बाजी लावू, असे सांगून संभाजीराजे यांनी आदेश दिल्यास उपोषण करून आरक्षण मिळवू, असा इशारा दिला.