जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या शासनाच्या आदेशामुळे मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी असून याविरोधात ११ जूनला धरणे दिली जाणार आहेत.
राज्य शासनाच्या विविध विभागात १५ जून १९९५ पूर्वी नोकरीस लागलेल्या मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना ३१ जुलै २०१३ पर्यंत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे आदेश एका परिपत्रकान्वये १८ मे रोजी शासनाने दिले आहेत. अनुसूचित जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांनाही हे प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे.
१५ जून १९९५ नंतर निवृत्त किंवा स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही सहा महिन्यात जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावयाचे आहे. असे न केल्यास त्यांची सेवा तात्काळ समाप्त करण्याचे तर निवृत्ती वेतन थांबविण्याचे या आदेशात नमूद आहे. जात प्रमाणपत्र समितीपुढे आधीच अनेक दावे प्रलंबित असताना त्यातच एवढय़ा कमी कालावधीत तपासणी करणे अशक्य आहे. त्यामुळे मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
यासंदर्भात अन्यायग्रस्त आदिवासी समन्वय समितीतर्फे बैठक झाली. आमदार विकास कुंभारे, माजी खासदार राम हेडाऊ, प्रकाश निमजे, विश्वनाथ आसई, दे. बा. नांदकर, नंदा पराते, हेमराज हेडाऊ, पुंडलिक नांदूरकर, कांता पराते, प्रवीण भिसीकर, रमेश पुणेकर, राजेश घोडपागे प्रामुख्याने उपस्थित होते. शासनाने हे परिपत्रक तात्काळ रद्द करायला हवे. त्यासाठी आंदोलनाची गरज आमदार विकास कुंभारे यांनी व्यक्त केली.
या मागणीसाठी ११ जूनला संविधान चौकात धरणे दिली जातील. २३ जूनला शिक्षक सहकारी बँकेच्या सभागृहात अन्यायग्रस्त आदिवासींची महाराष्ट्रव्यापी परिषद आयोजित करण्यात आली आहे.
