अधिकाऱ्यांमध्ये इच्छाशक्तीचा अभाव
शहरात गेल्या चोवीस तासात सहा तर चोवीस दिवसात बारा खून झाले. येथील पोलीस यंत्रणेला कायदा व सुव्यवस्थेचे कुठलेच सोयरेसुतक राहिलेले नाही, असे नागरिकांचे मत झाले आहे. असे असले तरी सरसकट पोलीस यंत्रणेला दोष देऊन चालणार नाही.
गुन्हे शाखेचा अपवाद वगळला तर इतर ठाण्यांची गुन्हे शोध उकल किती, प्रत्येक पोलीस ठाण्यातील डीबी स्कॉड करतो काय, रात्री पोलीस गस्तीवर असतात की नाही, लुटारू वा गुन्हेगारांची हिंमत होतेच कशी, असे अनेक प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. प्रत्येक पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत चार्ली पथक असते. रात्रकालीन अधिकारी ठाण्यात असले तरी त्यांनाही गस्त घालावी लागते. मोबाईल व्हॅन सतत फिरतीवर असते. याशिवाय एक अतिरिक्त पोलीस आयुक्त तसेच एक उपायुक्तांना त्यांच्या पथकासह संपूर्ण शहरात गस्त घालावी लागते. प्रत्येक झोनमध्ये एक सहायक पोलीस आयुक्त व एक पोलीस निरीक्षक त्यांच्या पथकासह गस्त घालतात. गुन्हे शाखा, नियंत्रण कक्ष तसेच मुख्यालयातील पोलीस निरीक्षकांनाही आळीपाळीने शहरात गस्त घालावी लागते. एक तारखेला महिन्याचे वेळापत्रक तयार असते. आतातर जीपीएस सिस्टीममुळे गस्ती वाहन कुठल्या भागात आहे हे नियंत्रण कक्षात दिसते. असे असतानाही राजरोस गुन्हे घडतात, याचे नागरिकांना आश्चर्य वाटते.
चोवीस तासात सहा खून हा सध्या लोकचर्चेचा विषय झाला आहे. नागपुरात अपवाद सोडला ९९ टक्के पोलीस अधिकारी विदर्भाबाहेरचे आहेत. मुळात त्यापैकी अनेकांची विदर्भात काम करायची मानसिकता नसते. नागपुरात आले की कसेतरी दोन वर्षे काढायची, अशी मानसिकता ते घेऊन येतात. येथील कायदा व सुव्यस्थेचे त्यांना कुठलेच सोयरेसुतक नसते. त्यामुळे गुन्हा घडला की आरोपींना अटक करायची, व्हीआयपी वा राजकारणी आले की बंदोबस्त एवढेच काम केले जाते. गुन्हेगारांना धाक बसविणे, गुन्हा घडू नये यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय करण्याच्या भानगडीत ते पडत नाहीत. रात्री दहानंतर शहरात अनेक ठिकाणी सर्रास डीजे वाजत असतात. कुठल्याही पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक अथवा इतर पोलीस त्यावेळस गस्त घालत नसतात. गस्तीवर असले तरी त्याकडे दुर्लक्ष करतात. सर्वसामान्य तक्रार करतील व मग कारवाई करू, अशीच भूमिका असेल तर चुकीचे काम करणाऱ्यांना पोलिसांचा धाक तरी कसा राहणार, असे नागरिकांना वाटते. पोलिसांचा गुन्हेगारांना धाक उरलेला नाही, असे नागरिकांचे स्पष्ट मत आहे
दुसरी बाजू
पोलिसांनी कितीही नाही म्हटले तरी सर्वसामान्य नागपूरकर खून, चेन स्नॅचिंग आदी घटनांनी धास्तावला आहे. पोलिसांच्या मनुष्यबळाचा प्रश्न गंभीर आहेच. नागपुरात बदली झालेले अनेक पोलीस अधिकारी बदली रद्द करवून घेतात, हे वास्तव आहे. नागपुरात आजच्या घडीला अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांची दोन तर सहायक पोलीस आयुक्तांची बरीच पदे रिक्तआहेत. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झालेल्या नाहीत. पोलिसांच्या बदल्यांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप होतो आहे. पोलिसांच्या निवासस्थानांकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नाही. मात्र, प्रत्येक वेळी पोलीस आयुक्त, सहपोलीस आयुक्त वा अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांकडे बोट दाखवता येणार नाही. इतर अधिकारी व शिपायांचीही कामाची जबाबदारी असते.
खून व इतर घटना वाढत असल्या तरी त्याला पोलीसच सर्वस्वी जबाबदार नाहीत, असे मत एका जबाबदार पोलीस अधिकाऱ्याने व्यक्त केले. मानवाधिकाराचे दडपण, अपुरे मनुष्यबळ व त्यामुळे कामाचा ताण आदी कारणेही आहेच. ‘बुरे कामका बुरा नतीजा’ या म्हणीप्रमाणे गुन्हेगारच गुन्हेगारांना मारतात, कौटुंबिक कारणेही खुनांमागे असतात, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे.
आमचे सर्वतोपरी प्रयत्न : विदर्भाबाहेरून बदलून येणाऱ्यांच्या मानसिकतेवर दोषारोपण करण्याऐवजी त्यांना समजून घेतले पाहिजे. शेवटी पोलीसही माणूसच आहे. कुटुंबापासून दूर असल्यामुळे त्याला नव्या जागी रुळायला, लोकांमध्ये मिसळायला वेळ लागतो. ‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’ ही पोलिसांची जबाबदारी आहेच. असे असले तरी त्यांना कायद्याच्या चौकटीत राहूनच काम करावे लागते, याकडे सहपोलीस आयुक्त संजय सक्सेना यांनी लक्ष वेधले. एक-दोन घटनांचा अपवाद सोडला तर इतर खून टोळीयुद्धातून झालेले नाहीत. तरीही त्याकडे गांभीर्यानेच पाहिले पाहिजे हे नि:संशय खरे आहे. त्यात कारवाईच्या दृष्टीने कडकच पावले उचलायला हवीत आणि तसे अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सांगण्यात आले आहे. मुळात असे वेगळे सांगायची गरज नाही हेही तितकेच खरे आहे. गुन्ह्य़ांचे प्रमाण थोडे वाढत असल्याचे त्यांनी मान्य केले. नागपुरात मनुष्यबळाची कमतरता आहे. याचा अर्थ पोलीस काहीच करीत नाही, असे नाही. आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत. नागरिकांनी भीती बाळगण्याचे काहीच कारण नाही. मात्र, त्यांचे सहकार्य पोलिसांना अपेक्षित आहे. एकटे पोलीसच नाही तर नागरिकांचीही जबाबदारी असते. नागरिकांनीही प्रतिबंधात्मक उपाय केले पाहिजेत, असे सक्सेना म्हणाले.
