महाराष्ट्र शासनाने गावाचे सौंदर्य अबाधित राहण्यासाठी प्रत्येक गाव हागणदारी मुक्त करण्याची योजना राबवून घरोघरी शौचालये उभारण्याचे निर्देश काढले होते. उघडय़ावर शौचास बसणाऱ्यास कारवाईचा बडगा देखील उगारला होता. मात्र, एवढे करूनही नागपूर जिल्ह्य़ात शासनाच्यावतीने ५८४ अंगणवाडय़ांमध्ये शौचालयाची सोय नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
जिल्हा परिषदेमार्फत नागपूर जिल्ह्य़ातील १३ तालुक्यात २३६४ अंगणवाडय़ा चालविल्या जातात. यापैकी शासकीय इमारतीत १८४९ अंगणवाडय़ा असून फक्त १५२० अंगणवाडय़ांमध्ये शौचालयाची सुविधा आहे. खाजगी इमारतीत ५१७ अंगणवाडय़ा असून २६० अंगणवाडय़ांमध्ये शौचालयाची सुविधा आहे. यावरून शासकीय इमारतीत असलेल्या ३२७ अंगणवाडय़ांमध्ये आणि खाजगी इमारतीत असलेल्या २५७ अंगणवाडय़ांमध्ये शौचालयाची सुविधा नसल्याचे बाब उघडकीला आली आहे. विशेषत: नागपूर राज्याची उपराजधानी असून नागपूर तालुक्यात ११० अंगणवाडय़ांचा समावेश आहे. यात रामटेक तालुका २, काटोल ५१, सावनेर ६४, भिवापूर ६९, पारशिवनी ९८, नरखेड ३४, कुही १, उमरेड ६८, हिंगणा ४ आणि कामठी तालुक्यात ८७. अशा एकूण ५८४ शासकीय आणि खासगी इमारतीत अंगणवाडय़ा आहे.
विदर्भातील अंगणवाडय़ांची स्थिती फारच वाईट असून मूलभूत सोयी-सुविधा देण्याविषयी शासनाकडे वेळोवेळी सांण्यात आले. त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागात शिक्षणाची आवड मुलांमध्ये निर्माण व्हावी यासाठी अंगणवाडय़ांमध्ये बदल करून त्यांना मुलांना आधुनिक खेळांचे साहित्य, बसावयास नर्सरीच्या धर्तीनुसार बेंच-डेक्स, भिंतीवर मुलांना आकर्षित करणारे चित्र रेखाटण्यात यावे, आदी सुविधा असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शासनामार्फत निधी उपलब्ध करण्याची गरज असल्याचे मत जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण सभापती नंदा लोहबरे यांनी व्यक्त केले.
