उपनगरीय रेल्वे सेवा, मेट्रो, मोनो, चौपदरी रस्त्यांचे जाळे, उड्डाण पूल आदी प्रकल्पांसाठी संबंधित महापालिकांना अनुदान देणाऱ्या एमएमआरडीएने मध्यमवर्गीयांचे शहर असणाऱ्या बदलापूरच्या भुयारी गटार योजनेस मात्र कर्ज दिल्याने पालिका कर्जबाजारी झाली आहे. मूळ १५० कोटी रुपये खर्चाची ही योजना आता २२५ कोटींच्या घरात गेली असून प्रकल्प पूर्ण होण्यास अजून दोन वर्षे लागण्याची शक्यता आहे. राज्यातील इतर सर्व महानगरपालिका तसेच नगरपालिकांचा समावेश एमएमआरडीएने भाग-१ मध्ये केल्याने तिथे संबंधित प्रकल्पास केंद्र शासन ८० टक्के, राज्य शासन १० टक्के व स्थानिक स्वराज्य संस्था १० टक्के निधी देते. बदलापूरचा समावेश मात्र भाग-२ मध्ये करण्यात आल्याने येथील प्रकल्पांना केंद्र शासन ३५ टक्के तर राज्य शासन १५ टक्के निधी देऊन उर्वरित ५० टक्के निधी पालिकेस कर्ज म्हणून दिले जाते. या वर्गात राज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर, नांदेड यांसारख्या काही महापालिकांचा समावेश आहे. बदलापूरसारख्या ‘ब’ वर्ग नगरपालिकेस या श्रीमंत महापालिकांच्या पंक्तीत बसविल्याने शहराच्या स्थानिक प्रशासन व्यवस्थेवर त्याचा मोठा ताण पडला आहे. बदलापूर पालिकेला या कर्जाची परतफेड करणे केवळ अशक्य आहे. तसेच योजना पूर्ण होण्यासाठी आणखी शंभर कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रातील नागरीकरणाचा कल लक्षात घेता शासनाने तातडीने अनुदान स्वरूपात हा निधी पालिकेस द्यावा, असे आवाहन कुळगांव-बदलापूर अभियंता संघटनेने मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात केले आहे. तसेच उर्वरित शंभर कोटी रुपये तातडीने उपलब्ध करून न दिल्यास अर्धवट अवस्थेत असलेली भुयारी गटार योजना निकामी होऊन कोटय़वधी रुपये पाण्यात जातील, अशी भीतीही संघटनेने व्यक्त केली आहे.
२०११च्या जनगणनेनुसार पावणेदोन लाख लोकसंख्या असणाऱ्या बदलापूरची लोकसंख्या आता दोन लाखांहून अधिक आहे. मुंबईच्या परिघात सर्वाधिक गृहसंकुले बदलापूरमध्ये उभारली जात असल्याने येत्या दहा वर्षांत या शहराची लोकसंख्या दुपटीहून अधिक होईल, असा अंदाज नियोजनकर्ते व्यक्त करीत आहेत. त्यामुळे एमएमआरडीएने या शहराचे पालकत्व स्वीकारून येथे तातडीने पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी अभियंता संघटनेचे अध्यक्ष संभाजी शिंदे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
