निवासाची योग्य व्यवस्था नसल्याने ग्रामीण भागातील आरोग्य केंद्रांच्या ठिकाणी अधिकारी राहत नाहीत, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन बदलापूर येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या नव्या इमारतीत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानाची प्राधान्याने सोय करण्यात येत आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात १९१९ पासून कार्यरत बदलापूर गावातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या इमारतीची मध्यंतरीच्या काळात बरीच पडझड झाली होती. तसेच अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे रुग्णसेवेवरही परिणाम झाला होता. आता अखेर उशिराने का होईना हे प्राथमिक आरोग्य केंद्र कात टाकणार असून त्यासाठी तब्बल १ कोटी ७७ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
 या नव्या एक मजली प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या इमारतीत महिला तसेच पुरुष रुग्णांसाठी स्वतंत्र विभाग असणार आहेत. शहरीकरणाचे लोण थेट बदलापूर गावात येऊन पोचले असल्याने या आरोग्य केंद्रात सर्व अद्ययावत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. त्यात शस्त्रक्रिया कक्ष ते शवविच्छेदन आदी वैद्यकीय सुविधा असणार आहेत. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानासाठी ८ लाख २४ हजार तर कर्मचारी निवासस्थानासाठी २१ लाख ३५ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या वतीने इमारतीचे काम सुरू असून येत्या सहा महिन्यांत आरोग्य केंद्र या नव्या इमारतीत कार्यान्वित होईल, असा विश्वास संबंधित अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.

Supreme Court on maternity leave
दत्तक मूल तीन महिन्यांपेक्षा मोठे असल्याने मातृत्व रजा नाकारली ; सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राकडे मागितले उत्तर
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
Absence of doctors other staff at Aarey hospital beds Tribal patients suffering for treatment Mumbai print news
आरे रुग्णालय रुग्णशय्येवर डॉक्टर, अन्य कर्मचाऱ्यांची अनुपस्थिती; आदिवासी रुग्णांची उपचारांसाठी पायपीट
Supreme Court order Uttar Pradesh government regarding bulldozer operation
अग्रलेख: नक्की काय बुलडोझ झाले?
pune Arogya sena
औषधांच्या किमती नियंत्रणात आणा, आरोग्य व्यवस्था सक्षम करा! निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य सेनेकडून खुला जाहीरनामा
Who is heir of Babasaheb ambedkar Gavai or Ambedkar
बाबासाहेबांचे वारसदार कोण? आंबेडकर की गवई?
congress rajya sabha mp abhishek manu singhvi at loksatta loksamvad event
आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालय विरुद्ध सारे राजकीय पक्ष
supreme court rejects sebi penalty on mukesh ambani In rpl shares case
सर्वोच्च न्यायालयाचा मुकेश अंबानींना दिलासा; ‘आरपीएल शेअर्स’प्रकरणी ‘सॅट’च्या आदेशाला सेबीचे आव्हान फेटाळले!