कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील दूधनाका प्रभागातून महापालिका निवडणुकीत विजयी झालेले अपक्ष नगरसेवक हरिश्चंद्र ऊर्फ बाळ हरदास यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्याची मागणी एका दक्ष नागरिकाने निवडणूक आयोगाकडे केली आहे.
शिवसेनेचे नगरसेवक राजेंद्र देवळेकर या निवडणुकीत ओबीसीसाठी आरक्षित असलेल्या प्रभागातून विजयी झाले होते. देवळेकर हे वैश्यवाणी जाती संवर्गातील असल्याने ते ओबीसी संवर्गात मोडत नसल्याच्या कारणावरून उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने देवळेकर यांचे नगरसेवक पद रद्द केले. त्याचप्रमाणे बाळ हरदास हेदेखील वैश्यवाणी जाती संवर्गातील असून त्यांनी देखील पारनाका या ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या प्रभागातून निवडणूक लढविल्याची तक्रार निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आली.त्यामुळे त्यांचेही नगरसेवक पद न्यायालयांच्या आदेशाचा विचार करून  रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी दक्ष नागरिक कौस्तुभ गोखले यांनी केली. या निवेदनाच्या प्रती राज्याचे मुख्य सचिव, श्रीकांत सिंग, प्रधान सचिव, पालिका आयुक्तांना देण्यात आल्या आहेत. पालिका आयुक्तांनी याप्रकरणी काहीच कार्यवाही केली नाही तर त्यांच्या विरुद्ध न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी याचिका दाखल करणार असल्याचे तक्रारदाराने सांगितले.
‘राजेंद्र देवळेकर यांच्याप्रमाणे हरिश्चंद्र हरदास यांचेही नगरसेवक पद रद्द होऊ शकते अशी धारणा आहे. पण हरदास यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने कोणतेही आदेश दिलेले नाहीत. तसे आदेश प्राप्त होताच, हरदास यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात येईल,’ अशी माहिती पालिका निवडणूक विभागाच्या अधिकारी राजश्री सूर्यवंशी यांनी दिली आहे. याबाबत नगरसेवक बाळ हरदास यांनी सांगितले की, माझ्या विरुद्ध तक्रार करणारे कोर्टबाजीत माहीर आहेत. त्यांच्याकडे वकिलांची फौज आहे. पण जी कायदेशीर कारवाई होईल त्याला तोंड देण्यास मी समर्थ आहे. उद्योगमंत्री नारायण राणे यांना आमचे शिष्टमंडळ भेटले आहे. मंत्री राणे यांनी ओबीसी संवर्गात वैश्यवाणी जात समावेश करण्याचे आश्वासन दिले.थोडय़ाच दिवसात हे आश्वासन पूर्ण होईल अशी खात्री आहे. त्यामुळे पद रद्द होण्याचा वगैरे प्रश्नच येणार नाही, असे हरदास यांनी स्पष्ट केले. 

Supreme Court orders MHADA to submit details of flats grabbed by developers Mumbai print news
विकासकांनी हडपलेल्या सदनिकांची माहिती असमाधानकारक ! पुन्हा माहिती सादर करण्याचे ‘म्हाडा’ला आदेश
21 November 2024 Rashi Bhavishya
२१ नोव्हेंबर पंचांग: वर्षातील शेवटचा गुरुपुष्यामृत योग कोणत्या…
Supreme Court order Uttar Pradesh government regarding bulldozer operation
अग्रलेख: नक्की काय बुलडोझ झाले?
Supreme Court on bulldozer action (1)
अतिक्रमणविरोधी कारवाईवेळी ‘हे’ नियम पाळा, थेट सर्वोच्च न्यायालयानंच घालून दिली नियमावली!
supreme court rejects sebi penalty on mukesh ambani In rpl shares case
सर्वोच्च न्यायालयाचा मुकेश अंबानींना दिलासा; ‘आरपीएल शेअर्स’प्रकरणी ‘सॅट’च्या आदेशाला सेबीचे आव्हान फेटाळले!
Municipal corporation Thane, illegal hoarding holders Thane, illegal hoarding Thane,
ठाण्यात ५२ बेकायदा होर्डिंगधारकांना पालिकेच्या नोटीसा, १० कोटी ९६ लाखांचा दंड पालिका करणार वसूल
MLA Rohit Pawar alleged that MLAs gave contracts in Municipal Corporation to their relatives
पिंपरी : चिंचवडमध्ये आमदारांच्या नातेवाइकांचा कंत्राटदार ‘पॅटर्न’; कोणी केला हा आरोप
Violence against women increase, conviction rate
महिला अत्याचार वाढले….पण, गुन्ह्यातील दोषसिद्धीचे प्रमाण मात्र……