व्यापारी संघटनांचा इशारा
स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू होण्याची घटिका पंधरा दिवसांवर येऊन ठेपली असताना आणि त्या दृष्टीने महापालिका प्रशासनाची जय्यत तयारी सुरू असताना या कराचे समर्थन आणि विरोध करण्यावरून उद्योजक, महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्स आणि व्यापारी संघटनांमध्ये फूट पडून टोकाचे मतभेद निर्माण झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. व्यापारी संघटनांनी २१ मेपासून सुरू होणाऱ्या नोंदणी प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला असून आंदोलनाची पुढील दिशा निश्चित करण्यासाठी सर्व संघटनांची मंगळवारी बैठक होणार आहे.
२१ मेपासून शहरात स्थानिक संस्था कर लागू होत असून त्याकरिता महापालिकेने प्रशिक्षण कार्यशाळा आयोजित करून अधिकारी व व्यापारी-उद्योजकांना मार्गदर्शन करण्याचा मार्ग अनुसरला आहे. पाच लाख व त्यापुढे वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या व्यावसायिकांना हा कर लागू होणार आहे. जे व्यावसायिक विक्रीकर भरतात, त्यांना एलबीटी लागू होईल.
या करासाठी पात्र ठरणाऱ्या व्यावसायिकांची यादी तयार करताना दीड ते दोन हजार नावांची दुबार नोंदणी झाल्याचे निदर्शनास आले. अशी नांवे वगळण्याचे काम सध्या सुरू आहे. कर विभागाच्या अंदाजानुसार शहरातील तब्बल १५ हजार व्यावसायिक या करासाठी पात्र ठरतील. २१ तारखेपासून त्यांना नोंदणी करावी लागणार आहे. महापालिकेने कर संकलनासाठी तयारी सुरू केली असली तरी या करास विरोध असणाऱ्या व्यापारी संघटनांनी नोंदणीवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला आहे.
स्थानिक संस्था कर लागू करण्याच्या मुद्दय़ावरून उद्योजक, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स आणि इतर व्यापारी संघटना यांच्यात तीव्र मतभेद निर्माण झाले आहेत. उद्योजकांची निमा संघटना आणि महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सने या कराचे समर्थन करण्याची भूमिका घेतली. पालिकेने आयोजिलेल्या कार्यशाळेत संबंधित संस्थांचे पदाधिकारी व्यासपीठावर विराजमान झाले होते. चेंबरच्या कार्यशैलीमुळे समस्त व्यापारी व त्यांच्या संघटनांना धक्का बसला आहे. आजवर चेंबर व उद्योजकांच्या प्रत्येक आंदोलनात सर्व व्यापारी संघटना उत्स्फूर्तपणे सहभागी होऊन रस्त्यावर उतरल्या होत्या. स्थानिक संस्था कर लागू करण्याच्या मुद्दय़ावरून चेंबरने भूमिकेत केलेला बदल अनाकलनीय व दुर्दैवी असल्याची प्रतिक्रिया नाशिक धान्य व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष प्रफुल्ल संचेती यांनी व्यक्त केली.
धान्य किराणा व्यापारी संघटना, होलसेल क्लॉथ असोसिएशन, नाशिक सराफ असोसिएशन आदी सर्व संघटनांचा या करास विरोध आहे. या कराच्या विरोधात व्यापारी संघटनांची कृती स्थापन करण्याची तयारी सुरू आहे. या विषयावर आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यासाठी व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींची मंगळवारी रात्री बैठक होणार असल्याचे संचेती यांनी सांगितले. मुंबई व पुणे येथील व्यापारी संघटना या कराच्या विरोधात आंदोलन करीत आहे. त्यांनी यापुढे पुकारलेल्या सर्व आंदोलनात नाशिकमधील व्यापारीही सहभागी होतील. एलबीटीसाठी नोंदणीची प्रक्रिया सुरू होणार असली तरी व्यापारी ही नोंदणी करणार नसल्याचे संचेती यांनी स्पष्ट केले.
उद्योजकांच्या निमा संघटनेचा जकातीला विरोध आहे, पण स्थानिक संस्था कराला विरोध नसल्याचे या संघटनेचे अध्यक्ष धनंजय बेळे यांनी सांगितले. व्यापाऱ्यांनी या करातील काही तरतुदींवर आक्षेप घेतला होता, त्यात बदल करण्याची तयारी शासनाने दर्शविली आहे. शासनाची अजून चर्चेची तयारी आहे.
हा तरतुदींबाबत आक्षेप असल्यास उद्योजक व्यापारी संघटनांसोबत असतील. मात्र, कराला विरोध करण्यास निमाचा पाठिंबा राहणार नसल्याचे त्यांनी सूचित केले. महाराष्ट्र चेंबरनेही हा कर लागू करण्याचे समर्थन केल्यामुळे व्यापारी संघटना वाऱ्यावर सोडले गेल्याचे चित्र आहे.
