मुंबईची नवी ओळख जगात मिरवणारा वांद्रे ते वरळी सागरी सेतू वाहतुकीसाठी खुला होऊन आता चार वर्षे उलटून गेली तरीही सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील असलेल्या या सेतूवर ये-जा करणाऱ्या वाहनांमधील स्फोटकांची छाननी करणारी स्कॅनर यंत्रणा बसवण्याचे काम अद्याप झालेले नाही. देशात घातपाती कारवाया करण्यासाठी दहशतवादी घुसवण्यात आल्याचे इशारे वारंवार मिळत असतात, या पाश्र्वभूमीवर वांद्रे-वरळी सागरी सेतूची सुरक्षा रामभरोसे असल्याचे चित्र समोर येत आहे.
राज्य सरकारने वांद्रे ते वरळी दरम्यान ४.७ किलोमीटर लांबीचा सागरी सेतू महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत बांधला. हा पूल २००९ मध्ये लोकांसाठी खुला झाला. आरंभीपासून या पुलाच्या सुरक्षेबाबत पोलीस यंत्रणा चिंतीत होती आणि त्यासाठी काय उपाययोजना केल्या पाहिजेत याच्या शिफारशीही करण्यात आल्या होत्या. सागरी सेतूवर कोणी हत्यारे-स्फोटके घेऊन जाऊ नये यासाठी त्यांची छाननी करणारी स्कॅनिंग यंत्रणा बसवण्याचे ठरले. पण सुरक्षा उपकरणांच्या खरेदीच्या कामावरून सहमती होत नसल्याने काम रखडले होते. मध्यंतरी सागरी सेतूवरून आत्महत्या झाल्याने सेतूवर कोणीही कधीही काहीही करू शकते या धोक्याची जाणीव पुन्हा एकदा झाली.
अखेर एकदाची स्कॅनिंग यंत्रणेची खरेदी प्रक्रिया सुरू झाली. प्रत्येकी २४ कोटी ५० लाख रुपयांचा एक अशा रीतीने दोन स्कॅनर खरेदी करण्यात येत आहेत. सागरी सेतूच्या वांद्रेकडील बाजूला ते बसवण्यात येतील. केंद्र सरकारचा उपक्रम असलेल्या ‘भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि.’ या कंपनीकडे स्कॅनिंग यंत्रणा तयार करण्याचे काम सोपवण्यात आले. पण ‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ अशी अवस्था आहे. स्कॅनिंग यंत्रणेबरोबरच सागरी सेतूवर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची संख्याही वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मुंबईतील प्रकल्पांचे उद्घाटन कधी होणार याचे मुहूर्त जाहीर करण्याची चढाओढ लागलेली असते. पण मुंबईतील सीसीटीव्ही यंत्रणेबरोबरच या सागरी सेतूच्या सुरक्षेची यंत्रणा कधी बसवण्यात येईल याची कसलीच विशिष्ट मुदत ठरवण्यात सरकारी यंत्रणांना अपयश येत आहे.
