राज्यात २१ बँकांचे परवाने रद्द
विदर्भातील सात बँकांचा समावेश
राष्ट्रीयकरणामुळे देशातील बँकिंग क्षेत्रात सुधारणा होऊन एकूणच जनहितकारी बँकिंगला चालना मिळेल अशी अपेक्षा होती. परंतु बँकांच्या व्यवहारांमार्फत होणारा मोठा फायदा लक्षात घेऊन अनिष्ट प्रवृत्तींनी यात शिरकाव केल्याने गेल्या दशकभरात शेडय़ूल्ड बँकांचे सुमारे १७ हजार कोटी रुपयांचे घोटाळे उघडकीला आले आहेत. सहकारी बँकांनाही घोटाळ्यांचा फटका बसून राज्यात २१ बँकांचे परवाने रद्द करण्यात आले. यात विदर्भातील ७ बँकांचा समावेश आहे.
१ एप्रिल २००१ ते ३१ मार्च २०१२ या कालावधीत शेडय़ुल्ड व्यावसायिक बँकांमध्ये घोटाळ्याची १५ लाख ५२ हजार २६७ प्रकरणे उघडकीला आली. या घोटाळ्याची रक्कम थोडीथोडकी नव्हे, तर तब्बल १६ हजार ७५४ कोटी रुपये आहे, अशी माहिती खुद्द रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिली आहे. सतत होणाऱ्या घोटाळ्यांमुळेच लोकांचा सहकारी व खाजगी बँकांवरील विश्वास उडाला आणि तुलनेने व्याजदर कमी मिळत असले, तरी राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये ठेवी ठेवण्याकडे कल वाढला.
बँकिंगचा व्यवसाय भरभराटीला आला, तसतशी नागरी सहकारी बँकांची संख्या वाढली. २००५ साली, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नागपूर विभागात (विदर्भ आणि मराठवाडा मिळून) १७४ नागरी सहकारी बँकांच्या ७७७ शाखा होत्या, हीच संख्या २०१२ साली १५० बँका व ८०५ शाखा अशी झाली. मात्र याच दरम्यान विशेषत: सहकारी बँकांच्या संचालकांनी ठेवीदारांची फसवणूक करून तसेच बोगस कर्ज वाटप करून स्वत:ची तुंबडी भरण्याचे प्रकार वाढीला लागले. यामुळे गेल्या १० वर्षांत राज्यातील २१ बँकांचे परवाने रद्द करून त्या बंद करण्यात आल्या. यात विदर्भातील माँ शारदा महिला नागरी सहकारी बँक (अकोला), दि अचलपूर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लि. (अचलपूर), दि आकोट अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक (आकोट), नागपूर महिला नागरी सहकारी बँक, समता सहकारी बँक व परमात्मा एक सेवक नागरिक सहकारी बँक (तिन्ही नागपूर) आणि विदर्भ अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक (अकोला) या ७ बँकांचा समावेश आहे.
याशिवाय मराठवाडय़ातील औरंगाबाद पीपल्स को-ऑप. बँक व अण्णासाहेब पाटील अर्बन को-ऑप. बँक (औरंगाबाद), परभणी पीपल्स को-ऑप. बँक, चेतक अर्बन को-ऑप. बँक, ज्ञानोपासक नागरी सहकारी बंक, सुवर्ण नागरी सहकारी बँक व यशवंत अर्बन को-ऑप. बँक (सर्व परभणी), परतूर पीपल्स को-ऑप. बँक (परतूर), पूर्णा नागरी सहकारी बँक (पूर्णा), प्रियदर्शिनी महिला सहकारी बँक (लातूर), संत जनाबाई नागरी सहकारी बँक (गंगाखेड), चंपावती अर्बन को-ऑप. बँक व हीना शाहिन को-ऑप. बँक (बीड) आणि भीमाशंकर नागरी सहकारी बँक (औसा, जि. लातूर) या बँकाही गैरकारभारांमुळे बंद करण्यात आल्या आहेत. अभय कोलारकर यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली मागितल्यानुसार रिझव्‍‌र्ह बँकेने ही माहिती कळवली आहे.
देशातील बँकिंग लोकाभिमुख करण्याच्या उद्देशाने १९६९ साली देशातील १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले व त्यानंतर ही संख्या पाचने वाढवण्यात आली. आजघडीला देशात १९ राष्ट्रीयकृत बँका आणि २० खाजगी क्षेत्रातील बँका बँकिंगचा व्यवसाय करत आहेत. गेल्या दशकात मोठय़ा बँकांच्या धबडग्यासमोर लहान बँका तग धरू न शकण्याचीही लाट आली. यामुळे शेडय़ूल्ड बँकांपैकी बँक ऑफ मदुरा, बनारस स्टेट बँक, नेडगुंडी बँक, साऊथ गुजरात लोकल एरिया बँक, ग्लोबल ट्रस्ट बँक, बँक ऑफ पंजाब, आयडीबीआय बँक, दि गणेश बँक ऑफ कुरुंदवाड, युनायटेड वेस्टर्न बँक, भारत ओव्हरसीज बँक, दि सांगली बँक, लॉर्ड कृष्णा बँक, सेंच्युरियन बँक ऑफ पंजाब, बँक ऑफ राजस्थान आणि एसबीआय कॉमर्स अँड इंडस्ट्रियल बँक लि. या बँका इतर बँकांमध्ये विलीन झाल्या. नागपूरच्या तीन सहकारी बँकांचे इतर बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्याचे प्रयत्न मात्र यशस्वी होऊ शकलेले नाहीत.
