महाराष्ट्रातील नगरपालिका हद्दीसह इतर शहरी भागात हत्तींच्या संचारावर राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांनी नुकतीच एका आदेशान्वये बंदी घातली आहे. विशेष म्हणजे ८ डिसेंबरला यासंदर्भात त्यांनी आदेश काढले आणि ३१ डिसेंबरलाच या आदेशाचे उल्लंघन करणारी घटना नागपुरात घडली. त्यामुळे प्रधान मुख्य वनसंरक्षकाचे आदेश फक्त कागदावरच राहतील का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
महाराष्ट्रातील नगरपालिका असणाऱ्या शहरांमध्ये आणि इतर शहरात मनोरंजन किंवा मिरवणुकीसाठी हत्तीचा वापर केला जातो. या शहरी भागात मोठय़ा प्रमाणावर लोक राहतात. त्यामुळे वाहनांची गर्दी आणि प्रदूषण याची मोठी समस्या शहराला भेडसावते. अशा परिस्थितीत या शहरांमध्ये हत्ती बेलगाम झाल्यास त्या शहरातील नागरिकांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतील आणि नागरिकांची सुरक्षा धोक्यात येईल. वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतर्गत हत्ती हा ‘वर्ग-१’ मध्ये येणारा वन्यप्राणी आहे. त्यामुळे या कायद्यान्वये हत्ती बाळगणाऱ्यांकडे त्याच्या स्वामित्वाचे प्रमाणपत्र आणि त्याच्या देखभालीची, सुरक्षेची हमी मालकाकडे असणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारच्या हत्ती प्रकल्पांतर्गत पाळीव हत्तीच्या शहरातील सहज संचारावर बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र, काही अटी आणि शर्तीच्या अंतर्गत शहरात हत्ती आणण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. यात प्रामुख्याने परराज्यातून हत्ती महाराष्ट्रात आणावयाचा असल्यास राज्याचे मुख्य वन्यजीव रक्षक यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
हत्ती वाहतुकीसाठी सक्षम असल्यास संबंधित पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. मुदत संपल्यावर हत्ती त्याच राज्यात परत नेणे अनिवार्य आहे. हत्तीच्या परतीच्या प्रवासाव्यतिरिक्त इतरत्र कुठेही वाहतूक करता येणार नाही. राज्यात वैध परवान्याशिवाय पाळीव हत्ती आढळल्यास जप्ती करून तो सरकारजमा करण्यात येईल. हत्तीची वाहतूक योग्य वाहनातूनच झाली पाहिजे. तसेच गर्दीच्या ठिकाणी व धोकादायक स्थितीत हत्ती नेता येणार नाही. या काही अटी या आदेशात घालून देण्यात आल्या आहेत.
