जिल्हा परिषदेत सदस्यांना टाळून राष्ट्रवादीचे मंत्री व आमदारांच्या शिफारशीवरून प्रशासन विकासनिधीचे मतदारसंघनिहाय वाटप करीत असल्याने विरोधी सदस्यांसह सत्ताधारी गोटातही अस्वस्थता आहे. आपल्या गटात आपणाला टाळून विकासकामे होत असतील तर आम्ही करायचे काय? असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. जिल्हा परिषदेंतर्गत विकासनिधी सदस्यांच्या शिफारशीनुसारच दिला जावा, अशी भूमिका रमेश आडसकर आदींनी सुरुवातीपासून घेतली. मात्र, सत्ताधारी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांमध्येच एकमत होत नसल्यामुळे निधी वाटपावरून राजकीय रणकंदन वाढले आहे.
जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता आहे. राज्यमंत्री सुरेश धस समर्थक सय्यद अब्दुल्ला अध्यक्ष, तर रमेश आडसकर यांच्या पत्नी अर्चना उपाध्यक्ष आहेत. पालकमंत्र्यांचे पुतणे संदीप क्षीरसागर यांच्याकडे आरोग्य व शिक्षण, तर आमदार बदामराव पंडित यांचे चिरंजीव युद्धाजित कृषी व पशुसंवर्धन विभागाचे सभापती आहेत. माजलगावचे माजी राज्यमंत्री प्रकाश सोळंके समर्थक अनसूया सोळंके समाजकल्याण, तर गयाबाई आवाड महिला बालकल्याण सभापती आहेत.
जिल्हय़ातील सर्वच दिग्गज नेत्यांनी पदाधिकारी वाटून घेतले आहेत. परिणामी प्रत्येकजण स्वतंत्र कारभार हाकतो आहे. त्यातूनच अंतर्गत स्पर्धाही रंगते, मात्र त्यामुळेच गोंधळाची स्थिती निर्माण होत आहे. जिल्हा परिषदेला यंदा तेराव्या वित्त आयोगातून ६ कोटी, दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत ४ कोटी, सिमेंट बंधाऱ्यांसाठी १० कोटी व जिल्हा परिषदेच्या स्वउत्पन्नाचे ४ कोटी अशा उपलब्ध निधीतून विकासकामे मंजूर करण्याची प्रक्रिया काही दिवसांपासून सुरू आहे. सत्ताधारी पक्षाचे पदाधिकारी व सदस्य आपापल्या गटातच जास्तीचा निधी मिळावा, यासाठी एकमेकांवर कुरघोडी करीत आहेत. दुसरीकडे पालकमंत्री, राज्यमंत्री, पक्षाचे विधानसभा ५ व परिषदेचे २ आमदार आपल्या मतदारसंघात विकासकामे मंजूर करण्यास मोठय़ा प्रमाणात शिफारशी करीत आहेत.
राष्ट्रवादी पदाधिकाऱ्यांनाही आपल्याच पक्षाच्या मंत्री व आमदारांच्या शिफारशी टाळणे शक्य होत नाही. परिणामी, प्रशासनही सदस्यांऐवजी मंत्री व आमदारांच्या शिफारशीवर विकासकामे मंजूर करण्याला बळी पडले. कामांच्या मंजुरीचे आदेश थेट तालुका स्तरावरून ग्रामपंचायत व संबंधित यंत्रणांना जात असल्याने सदस्य अस्वस्थ झाले आहेत. निवडणुकीत मोठा खर्च करून निवडून आल्यानंतर जिल्हा परिषदेत आपल्या शिफारशीवर आपल्या गटात काम मंजूर करता येत नसेल तर करायचे काय? असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. प्रत्येक आमदार आपल्या मतदारसंघात कोणती कामे करायची, त्याची शिफारस मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे पाठवत असल्याने सत्ताधारी सदस्यांची अवस्था तर सांगता येत नाही व सहन होत नाही, अशीच झाली आहे.
दुसरीकडे भाजप, शिवसेना युतीच्या २३ सदस्यांना पूर्णपणे दुर्लक्षित करण्याचा प्रयत्न सुरू झाल्याने त्यांच्यातही असंतोष वाढला आहे. त्यातूनच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना अडवण्यापर्यंत सदस्य आक्रमक झाले. मात्र, जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांमध्ये सर्वचजण ‘मालक’ असल्याने कोणीच कोणाला जुमानत नाही. मग विरोधी पक्षांशी समन्वय कोण करणार? साहजिकच सत्ताधारी-विरोधी सदस्यांमध्ये गोंधळाचे वातावरण आहे. राष्ट्रवादीचे नेते रमेश आडसकर यांनी सुरुवातीपासून जिल्हा परिषदेत निधीचे वाटप करताना त्या त्या गटाच्या सदस्याच्या शिफारशीला प्राधान्य द्यावे, अशी भूमिका घेतली. मात्र, त्यांच्याच सत्ताधारी पक्षाचे पदाधिकारी, आमदार अडथळा ठरत असल्याने प्रशासकीय यंत्रणा हतबल झाली आहे.