येथील अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या अत्याचार प्रकरणातील मुख्य संशयित बेबीबाई चौधरीची मालमत्ता तीन वर्षांसाठी सरकारजमा करण्याचा आदेश प्रांताधिकारी नंदकुमार बेडसे यांनी दिला. शहराला लागूनच मुंबई-आग्रा या महामार्गालगत नगावबारी शिवारातील या बंगल्यातच नाशिक येथील बालिकेला अडीच महिने डांबून तिला अनैतिक व्यवसायासाठी भाग पाडले, असा आरोप आहे.
अधिक मिळकतीची नोकरी देण्याचे आमिष दाखवून नाशिक जिल्ह्य़ातील १५ वर्षे वयाच्या मुलीला बेबीबाई चौधरीकडे सोपविण्यात आले होते. या घटनाक्रमाचा उलगडा २८ जानेवारीला झाल्यानंतर पश्चिम देवपूर पोलीस ठाण्यात मुख्य संशयित बेबीबाई चौधरी, गणेश चौधरी, व्यापारी अशोक बाफना, सचिन अग्रवाल, त्या मुलीला गुंगीचे इंजेक्शन देणारा डॉ. पी. पाटील, पत्रकार विजय टाटीया, अनिल पवार, संजय बोरस्ते (मृत) यांच्यासह नाशिक येथील सपना ऊर्फ प्रणिता पाटील, पूजा पाटील, कविता कातकडे व मुंबईच्या हसन या दलालाविरुद्ध गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा दाखल झाला आहे. दरम्यान, संजय बोरसे या संशयिताने आत्महत्या केल्याने आणि बोरसे यांनी लिहिलेल्या मृत्यूपूर्व पत्रामुळे या प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले. याच वेळी अनैतिक व्यापारप्रतिबंध १९५६ व सुधारित अधिसूचना २०१२चे कलम १८ प्रमाणे जिल्हा पोलीस प्रशासनाने बेबीबाईची मालमत्ता जप्त करण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविला होता. या प्रस्तावातून बेबीबाईवर वेगवेगळ्या काळात तीन गुन्हे दाखल असल्याची माहिती प्रशासनाला देण्यात आली होती. या प्रस्तावानुसार बेबीबाई चौधरीची मालमत्ता सरकारजमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
