शालेय बसगाडय़ा नियमावलीला ‘स्कूल बस ओनर्स असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र’ या शाळा बसमालकांच्या संघटनेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. परंतु सुरुवातीच्या तीन-चार सुनावण्यांनंतर आजपावेतो यावर सुनावणीच झालेली नाही. या नियमावलीच्या अंमलबजावणीला न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नसली तरी प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्याने ही नियमावली ना आरटीओ अधिकारी गांभीर्याने राबवत आहेत, ना बसचालक त्याला महत्त्व देत आहेत. परिणामी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न मात्र दिवसेंदिवस भीषण रूप धारण करीत आहे. शालेय विद्यार्थ्यांची सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची असून त्यात कुठलीही तडजोड करता येणार नाही, असे बस मालकांना दरडावत सुधारित नियमावलीला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने मागच्या सुनावणीस नकार दिला होता. त्यामुळे खरेतर नियमावलीच्या अंमलबजावणीतील अडसर एकप्रकारे दूर झाला होता. पण सरकार या नियमावलीची अंमबजावणी कशा पद्धतीने करणार आहे, तसेच या नियमावलीसंदर्भात बसमालक आणि अन्य प्रतिवाद्यांचे काही आक्षेप वा हरकती असल्यास त्यांनी त्याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले होते. हे निर्देश देऊन तीन महिन्यांचा कालावधी उलटला आहे आणि अद्याप हे प्रकरण सुनावणीस आलेले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने नियमावलीला स्थगिती दिली नसली तरी न्यायालयाने कुठल्याही प्रकारचा अंतिम आदेश दिलेला नसल्याने आणि प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने ना बसमालकांकडून ना आरटीओ अधिकाऱ्यांकडून नियमावलीच्या अंमलबजावणीसाठी गांभीर्याने पावले उचलली जात आहेत.
बसमालक-चालक संघटनेच्या मागण्या-
केंद्र सरकार कमाल वेगमर्यादा ताशी ७० किलोमीटर ठेवण्याचा विचार करत असल्याने राज्य सरकारने ४० किलोमीटर वेगमर्यादेचा फेरविचार करावा.
बेस्ट आणि एसटी बसेसमध्ये दोन किलोचे अग्निशामक उपकरण असताना शालेय बसगाडय़ांमध्ये पाच किलोचे उपकरण ठेवण्याचा अट्टहास नको.
आपत्कालीन जादा दरवाजाची तसेच महिला मदतनिसाची गरज नसल्याचाही दावा संघटनेने केला आहे.
सरकारचा न्यायालयातील दावा-
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात शालेय बसगाड्या मालक-चालक सतत खोडा घालत असल्यानेच सुधारित नियमावली करूनही त्याची अंमलबजावणीही लटकली आहे.
शाळाचालकांच्या मते,
शालेय बसगाड्यांमधून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी आपली नसल्याचा दावा न्यायालयात करून शाळाचालकांनी हात झटकले आहेत. त्यावर त्यांना न्यायालयाने चपराकही लगावली.
* शालेय बसगाडय़ांसंदर्भात सरकारने काढलेली अधिसूचना व नियमावली अन्यायकारक असल्याचा दावा करीत ‘स्कूल बस ओनर्स असोसिएशन’ने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने हे आदेश दिले. शालेय बसगाडय़ांचे वाढते अपघात लक्षात घेता विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी सरकारने या बसगाडय़ांसंदर्भात नियमावली तयार केली आहे. मात्र सुधारित नियमावलीतील काही तरतुदींनाही शालेय बस चालक-मालकांचे आक्षेप आहेत. परंतु या बस चालक-मालकांच्या हरकतींचे निरसन राज्य सरकार करेल, असे आश्वासन सरकारी वकील धर्यशील नलवडे यांनी दिले.
