न्यायालयातील जैसे थे स्थितीमुळे नियमावलीच्या अंमलबजावणीची ऐशी-तशी

शालेय बसगाडय़ा नियमावलीला ‘स्कूल बस ओनर्स असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र’ या शाळा बसमालकांच्या संघटनेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. परंतु सुरुवातीच्या तीन-चार सुनावण्यांनंतर आजपावेतो यावर सुनावणीच झालेली नाही. या नियमावलीच्या अंमलबजावणीला न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नसली तरी प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्याने ही नियमावली ना आरटीओ अधिकारी गांभीर्याने राबवत आहेत, ना बसचालक त्याला महत्त्व देत आहेत. परिणामी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न मात्र दिवसेंदिवस भीषण रूप धारण करीत आहे.   शालेय विद्यार्थ्यांची सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची असून त्यात कुठलीही तडजोड करता येणार नाही, असे बस मालकांना दरडावत सुधारित नियमावलीला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने मागच्या सुनावणीस नकार दिला होता. त्यामुळे खरेतर नियमावलीच्या अंमलबजावणीतील अडसर एकप्रकारे दूर झाला होता. पण सरकार या नियमावलीची अंमबजावणी कशा पद्धतीने करणार आहे, तसेच या नियमावलीसंदर्भात बसमालक आणि अन्य प्रतिवाद्यांचे काही आक्षेप वा हरकती असल्यास त्यांनी त्याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले होते. हे निर्देश देऊन तीन महिन्यांचा कालावधी उलटला आहे आणि अद्याप हे प्रकरण सुनावणीस आलेले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने नियमावलीला स्थगिती दिली नसली तरी न्यायालयाने कुठल्याही प्रकारचा अंतिम आदेश दिलेला नसल्याने आणि प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने ना बसमालकांकडून ना आरटीओ अधिकाऱ्यांकडून नियमावलीच्या अंमलबजावणीसाठी गांभीर्याने पावले उचलली जात आहेत.