बीड जिल्हा बँकेतील नियमबाहय़ कर्जवाटप प्रकरणातील १४ संचालकांचा जामीन मुंबई न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एन. एच. पाटील व एम. टी. जोशी यांनी फेटाळला. ६ संस्थांना ३५ कोटी ६ लाख रुपयांचे नियमबाहय़ व विनातारणाचे कर्ज संचालक मंडळाने वितरित केले होते. त्या विरोधात बीड पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीनंतर जामिनासाठी धाव घेणाऱ्या संचालकांपैकी चौघा जणांना ४ आठवडय़ांसाठी अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. अन्य १४ जणांचे जामीन फेटाळले गेल्याने बीड जिल्हय़ातील राजकीय क्षेत्रात खळबळ उडण्याची शक्यता आहे. जामीन फेटाळण्यात आलेल्या १४ संचालकांमध्ये आमदार अमरसिंह पंडित यांचेही नाव आहे.
जिल्हा बँकेमार्फत गजानन सहकारी साखर कारखाना, जयभवानी सहकारी साखर कारखाना, वल्याळ दंत महाविद्यालय सोलापूर, खंड औद्योगिक संस्था, आदित्य शिक्षण संस्था, या संस्थांना जिल्हा बँकेने ३५ कोटी रुपयांचे कर्ज दिले. ते वसूल झाले नाही. व्याजासह ही रक्कम आता सुमारे ६७ कोटी झाली आहे. जिल्हा बँकेच्या प्रशासकाने फसवणूक केल्याप्रकरणी बीड पोलीस ठाण्यात १८ संचालकांच्या विरोधात गुन्हे दाखल केले होते. आमदार अमरसिंह पंडित, जिल्हा बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष सुभाष सारडा, दिलीप हंबर्डे, माजी आमदार साहेबराव दरेकर, रमेश आडसकर, अनिल सोळुंके, जालिंदर पिसाळ, विलास सोनवणे, विलास बडगे, विजयकुमार गांधले, रमेश पोकळे, दिनकर कदम, मधुकर दणके, धैर्यशील सोळुंके यांचे जामीनअर्ज फेटाळण्यात आले आहेत. तसेच हा गुन्हाच रद्द करावा, अशी याचिकाद्वारे करण्यात आलेली मागणी न्यायालयाने फेटाळली. लताबाई सानप, मंगल मोरे, किरण इंगळे, अशोक पालवे यांना चार आठवडय़ांची मुदत देण्यात आली आहे.
