नवी मुंबई पालिकेच्या वतीने व्यापाऱ्यांसाठी एलबीटी अभय योजनेची मुदत ३१ जुलपर्यंत असून या कालावधीत थकीत कर भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांना व्याज व दंडाची रक्कम माफ होईल, व्यापाऱ्यांनी थकीत कर भरण्याचे आवाहन पालिका आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी केले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नोंदणीकृत व्यापारी अनोंदणीकृत व्यापारी, तात्पुरते व्यापारी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. कर निर्धारण झालेले व न झालेले दोन्ही प्रकारचे व्यापारी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. एखादा व्यापारी न्यायायलीन प्रक्रियेत असेल व त्याने आपला दावा मागे घेतल्यास त्यासही या योजनेचा लाभ होऊ शकतो. ३१ जुलनंतर व्यापाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही, अशा थकबाकीदारांकडून विशेष मोहिमेद्वारे कर वसुली करण्यात येणार आहे. अभय योजनेतील सवलतीमुळे २० कोटीच्या महसुलातील नुकसान महापालिकेला सोसावे लागणार आहे. तरी मोठय़ा प्रमाणावर अनोंदणीकृत डिर्लसची नोंदणी झाल्याने महापालिकेला प्रत्यक्षात फायदाच होईल, असा विश्वास वाघमारे यांनी व्यक्त केला. थकीत करनिर्धारण प्रकरणांवर यापुढील काळात विशेष लक्ष दिले जाणार असल्याचे आयुक्त म्हणाले.
एलबीटीची थकबाकी दीड कोटी रुपये असून उपकरांची थकबाकी ३०० कोटी रुपये आहे. पंरतु उपकर थकबाकीदरासाठी अद्याप कोणतीही अभय योजना लागू केली नसून झालेल्या कार्यशाळेत व्यापाऱ्यांच्या विनंतीनुसार त्यांच्या व्याज व दंड यांत काही सूट देता येऊ शकते का याचा लवकरच विचार केला जाईल, असे वाघमारे म्हणाले.

नोंदणीकृत व्यापारी अनोंदणीकृत व्यापारी, तात्पुरते व्यापारी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. कर निर्धारण झालेले व न झालेले दोन्ही प्रकारचे व्यापारी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. एखादा व्यापारी न्यायायलीन प्रक्रियेत असेल व त्याने आपला दावा मागे घेतल्यास त्यासही या योजनेचा लाभ होऊ शकतो. ३१ जुलनंतर व्यापाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही, अशा थकबाकीदारांकडून विशेष मोहिमेद्वारे कर वसुली करण्यात येणार आहे. अभय योजनेतील सवलतीमुळे २० कोटीच्या महसुलातील नुकसान महापालिकेला सोसावे लागणार आहे. तरी मोठय़ा प्रमाणावर अनोंदणीकृत डिर्लसची नोंदणी झाल्याने महापालिकेला प्रत्यक्षात फायदाच होईल, असा विश्वास वाघमारे यांनी व्यक्त केला. थकीत करनिर्धारण प्रकरणांवर यापुढील काळात विशेष लक्ष दिले जाणार असल्याचे आयुक्त म्हणाले.
एलबीटीची थकबाकी दीड कोटी रुपये असून उपकरांची थकबाकी ३०० कोटी रुपये आहे. पंरतु उपकर थकबाकीदरासाठी अद्याप कोणतीही अभय योजना लागू केली नसून झालेल्या कार्यशाळेत व्यापाऱ्यांच्या विनंतीनुसार त्यांच्या व्याज व दंड यांत काही सूट देता येऊ शकते का याचा लवकरच विचार केला जाईल, असे वाघमारे म्हणाले.