सहकारी संस्थांना अधिक स्वायत्तता देणाऱ्या वटहुकमावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर राज्यात आजपासून नवीन सहकार कायदा लागू झाला आहे. सहकार क्षेत्रावर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या केंद्राच्या ९७व्या घटनादुरुस्तीनुसार सहकार कायद्यातील बदलही त्यामुळे तातडीने लागू झाले आहेत. या पाश्र्वभूमीवर ‘अ‍ॅडव्हांटेज विदर्भ’च्या आयोजनातील एक प्रमुख घटक असलेल्या विदर्भातील सहकार बँकिंग क्षेत्राला मुख्यमंत्र्याकडून मोठय़ा अपेक्षा आहेत. विदर्भात विविध क्षेत्रातील गुंतवणुकीची शक्यता पडताळून पाहिली जात असतानाच डबघाईच्या मार्गावरील विदर्भातील तीन सहकारी बँकांच्या भवितव्यावरील प्रश्नचिन्ह अद्याप कायम आहे.
नेटवर्थ पॉझिटिव्ह व सीआरएआर ४ टक्के राखण्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या परवाना प्राप्तीसाठीचे आवश्यक निकष ३१ मार्चपर्यंत पूर्ण करण्याच्या स्थितीत नसलेल्या राज्यातील सहा जिल्हा बँका अजूनही संकटात आहेत. नवीन सहकार कायद्यातून या बँकांना कोणता दिलासा मिळणार, याची चर्चा संभ्रमातील बँक कर्मचाऱ्यांमध्ये सुरू झाली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिलेली मुदत पुढील महिन्यात मदत संपत असून एनपीए बॅलन्स करण्यासाठी थकबाकीदारांकडील वसुलीचे युद्धपातळीवर प्रयत्न आता शिखरावर आहेत. परंतु, आर्थिक मदतीबाबतचा ठोस निर्णय आला नसल्याने सहकार कायद्यातील नव्या बदलांविषयी असलेला जिल्हा बँकांची संचालक मंडळे, गुंतवणूकदार आणि बँक कर्मचाऱ्यांमधील असंतोष पुन्हा चव्हाटय़ावर येणार आहे. येत्या २० आणि २१ फेब्रुवारीच्या संपात सहकार क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या समावेशाविषयी अद्याप संभ्रम आहे. नेटवर्थ पॉझिटिव्ह आणि सीआरएआर ४ टक्के राखण्यासाठी सहा जिल्हा बँकांना ५५२ कोटी रुपयांच्या निधीची गरज असली तरी राज्य सरकार मात्र आवश्यक मदतीचा निधी देण्याच्या ठोस निर्णयाप्रत आलेले नाही. राज्यात नवीन सहकार कायदा लागू झाल्याने सहकार क्षेत्रासाठी ‘अ‍ॅडव्हांटेज’च्या निमित्ताने सहकारी बँकांच्या समस्यांवर मुख्यमंत्री काहीतरी देतील, अशी अपेक्षा केली जात आहे.
गेल्या दशकभरात शेडय़ुल्ड बँकांचे सुमारे १७ हजार कोटी रुपयांचे घोटाळे उघडकीला आले असून राज्यभरातील २१ बँकांचे परवाने रद्द करण्यात आले. यात विदर्भातील ७ बँकांचा समावेश आहे. सतत होणाऱ्या घोटाळ्यांमुळेच लोकांचा सहकारी व खाजगी बँकांवरील विश्वास उडाला परिणामी तुलनेने व्याजदर कमी मिळत असतानाही राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये ठेवी ठेवण्याकडे कल वाढला आहे. परंतु, संचालकांच्या घोटाळ्यांचे फटके बसलेल्या विदर्भातील माँ शारदा महिला नागरी सहकारी बँक (अकोला), दि अचलपूर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लि. (अचलपूर), दि आकोट अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक (आकोट), नागपूर महिला नागरी सहकारी बँक, समता सहकारी बँक व परमात्मा एक सेवक नागरिक सहकारी बँक (तिन्ही नागपूर) आणि विदर्भ अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक (अकोला) या सात बँकांवर रिझव्‍‌र्ह बँकेने गदा आणली आहे.
आजघडीला देशात १९ राष्ट्रीयीकृत बँका आणि २० खाजगी क्षेत्रातील बँका बँकिंगचा व्यवसाय करत आहेत. गेल्या दहा वर्षांच्या काळात बिग बजेट बँकांच्या लाटेत लहान बँका तग धरण्याची शक्यता नसल्याने शेडय़ुल्ड बँकांपैकी बँक ऑफ मदुरा, बनारस स्टेट बँक, नेडगुंडी बँक, साऊथ गुजरात लोकल एरिया बँक, ग्लोबल ट्रस्ट बँक, बँक ऑफ पंजाब, आयडीबीआय बँक, दि गणेश बँक ऑफ कुरुंदवाड, युनायटेड वेस्टर्न बँक, भारत ओव्हरसीज बँक, दि सांगली बँक, लॉर्ड कृष्णा बँक, सेंच्युरियन बँक ऑफ पंजाब, बँक ऑफ राजस्थान आणि एसबीआय कॉमर्स अँड इंडस्ट्रियल बँक लि. या बँका इतर बँकांमध्ये विलीन झाल्या.
नागपूरच्या तीन सहकारी बँकांचे इतर बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्याचे प्रयत्न मात्र अजून यशस्वी होऊ शकलेले नाहीत.
