शासनस्तरावरील विविध योजना व अनुदान मिळण्यासाठी एकमेव आधार असलेल्या आधार कार्डासाठी ग्रामीण भागात जनतेची आर्थिक लुबाडणूक सुरू असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. तालुक्यातील नांदुर्गा येथे आधार कार्डासाठी २०० रुपये सरपंच व उपसरपंच उकळत असल्याची तक्रार ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली.
सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड अनिवार्य आहे. आधार कार्ड नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू होऊन दोन वर्षे लोटली, तरीही जिल्ह्यातील ५० टक्के लोकांना प्रशासनाकडून अजून कार्ड उपलब्ध करण्यात आले नाही. शासकीय योजनांचे लाभार्थी असलेले नागरिक मोठय़ा संख्येने आधार कार्ड नोंदणीसाठी दररोज गर्दी करीत आहेत. मात्र, संगणक तुटवडा व आधार कार्डच्या नोंदीसाठी लागणाऱ्या किटची कमतरता यामुळे प्रशासनाला मोठी दमछाक करावी लागत आहे. पहिल्या टप्प्यात ४ लाख ६३ हजार नागरिकांची आधार कार्डासाठी नोंदणी करण्यात आली. मात्र, दुसऱ्या टप्प्यात सरकारने आधार कार्डाच्या नोंदणीसाठी नियुक्त केलेल्या कंपन्यांच्या कामाची गती मंदावल्याने त्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले. परिणामी नवीन कंपनीमार्फत नोंदणीचे काम हाती घेण्यात आले. ज्या कंपनीकडे काम सोपविले, त्यांच्याकडे असलेल्या किटच्या कमतरतेमुळे आधार कार्डाची नोंदणी सुरू आहे, तेथे मोठी गर्दी होत आहे. याचाच गैरफायदा ग्रामीण भागातील काही लोकप्रतिनिधी घेत आहेत.
उस्मानाबाद तालुक्यातील नांदुर्गा येथे सरपंच खटके व उपसरपंच जगताप यांनी आधार कार्डच्या नोंदणीसाठी आíथक लुबाडणूक सुरू केल्याची तक्रार ग्रामस्थांनी केली. आधार कार्ड काढण्यासाठी प्रत्येकी २०० रुपये सर्रास मागितले जात असल्याची तक्रार ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली. गावातील वीरनाथ खटके, बाबूराव कोळी, दत्ता डावखरे यांच्याकडून आधार नोंदणीसाठी पैसे घेतल्याचेही तक्रारीत म्हटले आहे.
