गेल्या काही वर्षांत विकासाचे नवे टप्पे गाठणाऱ्या आणि ‘बेस्ट सिटी’ पुरस्कार मिळविणाऱ्या उपराजधानीतील अनेक इमारतींमध्ये कायमस्वरुपी आग विझवण्याची यंत्रणा आणि लिफ्टची देखभाल-दुरुस्ती या दोन्ही आघाडय़ांवर सध्या अक्षम्य दुर्लक्ष केले जात आहे. शहरात गेल्या काही वर्षांत उंच इमारतींचे जाळे उभे जात असताना अग्निशमन यंत्रणा बसविण्याकडे दुर्लक्ष केले जात असून तर बहुतांश इमारतींमधील अग्निशमन उपकरणे देखभालीअभावी धूळ खात पडून असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. काही इमारतीमध्ये आग विझविण्याची यंत्रणा असली तरी बंद आहेत. त्यामुळे आणीबाणीच्या प्रसंगी त्यांचा काहीही उपयोग नाही.
शहरातील विविध भागात उभारण्यात येणाऱ्या इमारतीमध्ये लिफ्ट लावली जात असेल तर त्यासाठी महापालिकेच्या अग्निशामक विभागाच्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. या संदर्भात अनेक कडक नियम करण्यात आले आहे. मात्र ना हरकत प्रमाणपत्र मिळविल्यानंतर त्या नियमांचे उल्लंघन केले जात आहे. एकीकडे अग्निशामक यंत्रणेकडे दुर्लक्ष तर दुसरीकडे इमारतींमधील लिफ्टच्या देखभाल-दुरुस्तीकडे अक्षम्य असे दुर्लक्ष केले जात आहे. प्रत्येक इमारतींमधील लिफ्टच्या परवान्याचे एका वर्षांने नूतनीकरण होत असते. सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत लिफ्टची पहाणी करून या परवान्याचे नूतनीकरण केले जात मात्र उपराजधानीतील  सुमारे दीडहजार पेक्षा अधिक इमारतींनी त्याचे नुतनीकरण केले नसल्याची माहिती मिळाली.
एखाद्या इमारतीमधील लिफ्टची उभारणी करताना सर्व नियमांची अंमलबजावणी व्यवस्थित झाली आहे का, हे पाहण्याची जबाबदारी स्थानिक अग्निशमन दलाकडे असते. मात्र, इमारतींना ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देताना बारकाईने लिफ्टची पाहणी केली जात नाही, अशी धक्कादायक माहिती पुढे येऊ लागली आहे. राज्य सरकारने मध्यंतरी आखून दिलेल्या एका नियमानुसार २४ मीटरपेक्षा अधिक उंचीच्या इमारतींमध्ये दोन लिफ्ट असणे बंधनकारक असते. लिफ्टचा भाग इमारतीच्या ओपन पॅसेजमध्ये असावा. मात्र हा नियम अनेक इमारतीमध्ये धाब्यावर बसवत असल्याचे निर्दशनास आले आहे. काही इमारतींमधील लिफ्ट सदोष पद्धतीने उभारली गेल्याचा ठपका मध्यंतरी महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाने ठेवला होता त्यामुळे अशा इमारतींना ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देण्यासही अग्निशमन विभागाचा विरोध होता मात्र शहरातील काही बिल्डरनी स्थानिक नेत्यांचा आधार घेत  ना हरकत प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी प्रयत्न केल्याची माहिती मिळाली.
अनेक मोठय़ा टॉवरमध्ये लिफ्टच्या उभारणीमधील नियम धाब्यावर बसविण्यात आले आहेत. मात्र, अग्निशमन दलाच्या दुर्लक्षामुळे यावर कारवाई होताना दिसत नाही. अनेक इमारतींमध्ये फायर फायटिंग सिस्टीम उभारण्यात आली आहे. अशी यंत्रणा उभारणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र, ही यंत्रणा उभारल्यानंतर तिची देखभाल केली जात नसल्याचे उघड झाले आहे. मध्यतरी काही इमारतींच्या मालकांना अग्निशमन दलाने नोटीसा बजाविल्या होत्या. इमारतींमधील आग विझवण्याची यंत्रणा लागलीच पूर्ववत करून घ्या, असा इशारा या अपार्टमेंट आणि बिल्डर्सना देण्यात आला होता मात्र, अजूनही अनेक अपार्टमेंट आणि शहरातील काही अपार्टमेंट याकडे याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. शहरातील अनेक खाजगी रुग्णालयामधील लिऱ्फ्टमधील अग्निशमन यंत्रणा बसविण्यात आली आहे मात्र, बहुतांश लिफ्टमधील यंत्रणा नादुरस्त असल्याची बाब समोर आली आहे. अशा खाजगी रुग्णालयांना महापालिकेच्या अग्निशामक विभागातर्फे नोटीस देण्यात आल्या होत्या.
या संदर्भात महापालिकेच्या अग्निशामक विभागाचे प्रमुख राजेंद्र उचके यांनी सांगितले, शहरातील प्रत्येक इमारतीमधील फायर युनिट सिस्टीमचे नुतीनकरण करण्यासाठी नोटीस पाठविण्यात आल्या असून त्यातील काही इमारतीने केले आहे. शहरात तीन हजार इमारतीमधील लिफ्टना ‘ना हरकत’ प्रमाणपण देण्यात आले आहे. शहरात नव्याने इमारती उभारल्या जात असताना लिफ्ट संदर्भात नियमांचे पालन केले जात असले तरी त्यांच्या फायर सिस्टीमची पाहणी केल्यानंतरच ना हरकत प्रमाणपत्र दिले जाते. प्रत्येक लिफ्टमध्ये फायर किट असणे आवश्यक असून ज्यांच्याकडे नाही त्यांच्यावर कारवाई केली जाते. या संदर्भात लवकरच शहरातील इणारतीचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. शहरातील इमारती आणि त्यातील लिफ्टची संख्या बघता विभागाचे कर्मचाऱ्यांची उणीव आहे त्यामुळे अग्निशामक विभागाला अनेक सर्वेक्षण करीत असताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो.
शहरातील अनेक मॉल्स आणि व्यवसायिक इमारतींना मधल्या काळात नोटीस पाठविल्या होत्या. शहरातील अनेक लिफ्टमध्ये फायर बॅकअप सिस्टीम नसल्याचे उघडकीस आले आहे अशा इमारतीधारकांना ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देण्यात आले नसल्याचे उचके यांनी सांगितले. वीज नसल्यामुळे  लिफ्टबंद होण्याचे प्रकार वाढले आहे त्यामुळे प्रत्येकाला इमातीमध्ये किमान लिफ्टसाठी जनरेटरची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे त्या दृष्टीने कर्मचाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले आहे. वर्षांतून किमान एकदा फायर सिस्टीमचे नूतनीकरण करणे आवश्यक आहे. नूतनीकरण केल्यानंतर त्यांना ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र दिले जाते. त्यामुळे शहरातील सर्व ओनर्स आणि व्यवसायिकांनी ते करून घेण्याची आवश्यकता असल्याचे उचके म्हणाले.