प्रवाशांच्या खिशाला चाट आणि एमटीएनएलची भरभराट

परिवहन विभागात पडलेला तब्बल ७०० कोटी रुपये तोटय़ाचा खड्डा भरून काढण्यासाठी एकीकडे तिकीट दरवाढ करत प्रवाशांच्या खिशाला चाट लावणाऱ्या बेस्ट प्रशासनाने दुसऱ्या बाजूला महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडवर (एमटीएनएल) मात्र कृपादृष्टी ठेवली आहे. जोगेश्वरी येथील आपल्या मजास आगारातील जागा एमटीएनएलला भाडेतत्त्वावर देताना बेस्ट प्रशासनाने केवळ ४८ रुपये प्रति चौरस फूट प्रतिमहिना हा दर लावण्याचा प्रस्ताव बेस्ट समितीपुढे मांडण्यात आला. या प्रस्तावाला काही समिती सदस्यांनी अर्थातच कडाडून विरोध केला. जोगेश्वरीसारख्या भागात रिअल इस्टेटचे दर प्रचंड असताना बेस्टने उत्पन्नासाठीची ही संधी अव्हेरल्याबद्दल सदस्यांनी टीका केली.
बेस्टच्या मजास आगारातील भूखंड एमटीएनएलच्या टेलिफोन केंद्राला देण्याचा प्रस्ताव बेस्ट समितीसमोर प्रशासनाने सोमवारी मांडला. या प्रस्तावात हा भूखंड ४८ रुपये प्रति चौरस फूट प्रति महिना आणि मुक्त विकसित जागेसाठी ३३ रुपये प्रति चौरस फूट प्रति महिना या दराने देण्याची सूचना करण्यात आली होती. जोगेश्वरी-विक्रोळी जोडरस्ता या भागात असलेल्या या आगारातील जागेसाठी बेस्टला प्रतिमहिना केवळ ५७,७०६ रुपयेच भाडय़ापोटी मिळण्याची तरतूद या प्रस्तावात होती. तसेच या दरांत वार्षिक वाढ अपेक्षित असतानाही अशी कोणतीही वाढ प्रस्तावित नव्हती.
या प्रस्तावाला कमी दरांमुळे समिती सदस्यांपैकी काहींनी कडाडून विरोध केला. बेस्टचा परिवहन विभाग आधीच तोटय़ात आहे. हा तोटा भरून काढण्यासाठी आतापर्यंत विद्युत विभागाचा नफा परिवहन विभागाकडे वळवला जात होता. मात्र या हस्तांतरणावर भविष्यात गदा येणार आहे. त्यामुळे हा तोटा भरून काढण्यासाठी बेस्ट प्रशासनाने प्रवासी तिकीट दरांत भाडेवाढ केली. त्याचप्रमाणे १ एप्रिलपासूनही मुंबईकरांना आणखी एकदा भाडेवाढीला सामोरे जावे लागणार आहे. अशा वेळी उत्पन्नाचे इतर स्रोत शोधणे आणि असलेल्या स्रोतांचा पुरेपूर वापर करणे आवश्यक आहे. मात्र असे असताना बेस्ट ही संधी दवडत आहे. बाजारपेठेतील दरांपेक्षा एमटीएनएल देत असलेले दर अत्यल्प असल्याची टीका मनसेचे सदस्य केदार होंबाळकर यांनी केली.