बेस्टच्या निव्वळ तोटय़ात ८२ कोटींची वाढ

मुंबईकरांच्या आयुष्यात स्वच्छ ‘प्रकाश’ आणि सुलभ ‘प्रवास’ या दोन गोष्टी पोहोचवणाऱ्या बेस्ट उपक्रमाचा निव्वळ तोटा २०१३-१४ या वर्षांत ८२ कोटी रुपयांनी वाढला. विशेष म्हणजे २०१२-१३ या आर्थिक वर्षांच्या तुलनेत या आर्थिक वर्षांत विद्युत विभागाच्या उत्पन्नात २६० कोटींनी वाढ होऊन या विभागाची शिल्लक १७७ कोटी एवढी होती. मात्र परिवहन विभागाचे उत्पन्न आणि खर्च यात ७६७ कोटींची तफावत आल्याने अखेर विद्युत विभागाच्या शिलकीतून ही तूट भागवण्यात आली. त्यामुळे आर्थिक वर्षांअखेर बेस्ट उपक्रम ५९० कोटी रुपयांनी निव्वळ तोटय़ात होता.
२०१२-१३ या आर्थिक वर्षांत बेस्टच्या विद्युत विभागाचे उत्पन्न ३७१६.८८ कोटी एवढे होते. तर खर्च ३५९१.४६ कोटी रुपयांच्या घरात होता. म्हणजेच विद्युत विभागाच्या शिलकीत १२५.४२ कोटी रुपये होते. तर या वर्षांत परिवहन विभागाने १३९८.६४ कोटी रुपये कमावण्यासाठी २०३२.१४ कोटी रुपये खर्च केले. त्यामुळे परिवहन विभागाची तूट ६३३.५० कोटी रुपये एवढी होती. परिणामी त्या वर्षी बेस्टला एकूण ५०८.०८ कोटी रुपये संचित तोटा सहन करावा लागला.
२०१३-१४ या आर्थिक वर्षांत यात सुधारणा होईल, असा अंदाज होता. त्याप्रमाणे बेस्टच्या विद्युत विभागाच्या कामगिरीत लक्षणीय सुधारणा होत उत्पन्न ३९७७.९१ कोटी रुपये एवढे वाढले. तर खर्च ३८००.५५ कोटी रुपये एवढा झाला. त्यामुळे विद्युत विभागाकडे १७७.३६ कोटी रुपये शिल्लक राहिले. मात्र परिवहन विभागाने या वर्षांत २२१५.०९ कोटी रुपये खर्च करत केवळ १४४७.३५ कोटी उत्पन्न मिळवले. ही तूट ७६७.७४ कोटी एवढी होती. या दोन्हीची वजावट करता बेस्टला एकूण ५९०.३८ कोटी रुपये तोटा सहन करावा लागला.
विद्युत विभागाचे उत्पन्न वाढले असले, तरी या विभागाकडून झालेल्या युनिट विक्रीत प्रचंड घट झाली आहे. २०१२-१३ या आर्थिक वर्षांत बेस्टने ४३९३ दशलक्ष युनिट विजेची विक्री केली होती. १३-१४ या आर्थिक वर्षांत हा आकडा ४३५२ दशलक्ष युनिट एवढा आहे. म्हणजेच या आर्थिक वर्षांत ४१ दशलक्ष युनिट वीज कमी विकली गेली.
मात्र तरीही प्रत्येक युनिटचा दर ८.२४ रुपयांवरून ८.९२ रुपये वाढल्याने विद्युत उपक्रमाला फायदा झाला. मात्र परिवहन विभागाचा खर्च वाढल्याने या फायद्यामुळे उपक्रमाचा संचित तोटा कमी होऊ शकला नाही, असे बेस्टचे महाव्यवस्थापक ओमप्रकाश गुप्ता यांनी बेस्ट समितीच्या बैठकीत सांगितले. खर्चामध्ये वाढ होण्यासाठी प्रातिनिधिक संघटनेसह एप्रिल २०१२मध्ये झालेल्या कर्मचारी व पर्यवेक्षक सदस्य यांच्यासाठीच्या वेतन कराराचाही वाटा आहे. या करारामुळे बेस्टच्या खर्चात १७८.४६ कोटींनी वाढ झाली. तसेच इंधन दर वाढल्याने बेस्टला ४३.२३ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार सहन करावा लागला.
बेस्ट उपक्रमाचा निव्वळ तोटा कमी करण्यासाठी बेस्टच्या परिवहन उपक्रमाचे उत्पन्न वाढवणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच आता २०१५-१६च्या अर्थसंकल्पात दरवाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या दरवाढीमुळे बेस्टच्या परिवहन विभागाला दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.