खामगाव-चिखली-जालना रस्त्याचे काम मुदतीपेक्षा दोन वर्षे होऊनही पूर्ण न करणाऱ्या कंत्राटदारांना दोन दिवसात काळ्या यादीत टाकण्याची घोषणा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत केली.
पांडुरंग फुंडकर, शरद रणपिसे, सुभाष झांबड यांच्यासह नऊ सदस्यांनी यासंबंधी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. खामगाव-चिखली-जालना या रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचे खासगीकरणांतर्गत काम ३१ मार्च २००९ रोजी मे. के. टी. कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड या कंपनीस देण्यात आले. करारनाम्यानुसार हे काम ३१ मार्च २०११ पर्यंत पूर्ण करणे गरजेचे होते. प्रारंभापासूनच काम रेंगाळत ठेवण्यात आले. वारंवार सूचना देऊनही कंपनीने त्याकडे दुर्लक्ष केले. सार्वजनिक बांधकाम (रस्ते) सचिवांसमक्ष २५ मे २०११ झालेल्या बैठकीत कामाची गती वाढवून तातडीने काम करण्याचे कंपनीने कबूल केले. ४३ कोटी रुपये दिल्यानंतरही या कंपनीने काम बंद केले. रस्त्याची स्थिती अत्यंत खराब झाल्याने सातशे अपघात होऊन २५० जण ठार झाले. कंत्राटदाराने या कामासाठी ९६ कोटी रुपये कर्ज घेतले. ते इतरत्र वापरले. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अमरावती विभागीय मुख्य अभियंत्यांनी ५ ऑक्टोबर २०१२ रोजी मे. के.टी. कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड, के.टी. टोल इन्फ्रास्ट्रक्चर, केदारमल जखेटिया व कैलास जखेटिया व त्यांच्या संलग्न कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकावे व राज्यातील इतर कुठलीही कामे देऊ नये, अशी शिफारस शासनाकडे केली. त्याला अद्यापही काळ्या यादीत का टाकले नाही तसेच फौजदारी गुन्हा का दाखल केला नाही, असा प्रश्न भाऊसाहेब फुंडकर यांनी केला.
याप्रकरणी मंत्र्यांनी सविस्तर लेखी निवेदन दिले. त्याच्याकडून आधी काम करून घेणे महत्त्वाचे होते. त्याच्याकडून प्रतिदिवस वीस हजार रुपये नुकसान भरपाई आकारण्यात आली आहे. रस्त्यावरील खड्डे भरण्याचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. आणखी १०५ कोटी रुपयांचा निधीची गरज असून तो उपलब्ध झाल्यानंतर रस्ता बांधकाम खात्याकडून पूर्ण करण्यात येईल. कंत्राटदाराला पाठीशी घालत असल्याचा आरोप फुंडकर यांनी केला. त्यानंतर संबंधित कंत्राटदारांना दोन दिवसात काळ्या यादीत टाकले जाईल, अशी घोषणा मंत्र्यांनी केली.
