* २६८० कोटींच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी
* गेल्या वर्षीचे उद्दिष्ट अपूर्णच
* फसव्या अर्थसंकल्पाला नव्या प्रकल्पांची फोडणी  
गेल्या आर्थिक वर्षांत प्रत्यक्षात १५०० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट गाठतानाही दमछाक झालेल्या नवी मुंबई महापालिकेने यंदाही अवास्तव रकमांच्या भुसभुशीत पायावर उभा असलेला अर्थसंकल्प मांडण्याची धडपड सुरूच ठेवली असून नव्या वर्षांच्या आर्थिक नियोजनावर अखेरचा हात फिरवताना महापालिकेतील सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी सुमारे २६८० कोटी रुपयांच्या फुगीर अर्थसंकल्पाला हिरवा कंदील दाखविल्याने ही फुकाची धडपड कशासाठी आणि कुणासाठी, असा सवाल महापालिका वर्तुळात उपस्थित होऊ लागला आहे.
  वर्षांनुवर्षे केवळ कागदावर राहिलेल्या जुन्याच प्रकल्पांची नव्याने घोषणा करणारा आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण तसेच इतर वित्तीय संस्थांकडून अपेक्षित धरण्यात आलेल्या कोटय़वधी रुपयांच्या डोलाऱ्यावर उभा राहिलेला नवी मुंबई महापालिकेचा सुमारे अडीच हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प महापालिका आयुक्त भास्कर वानखेडे यांनी फेब्रुवारी महिन्यात सादर केला होता. एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीस वाशीतील पोटनिवडणुक जाहीर झाल्यामुळे वानखडे यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर कोणतीही चर्चा झाली नव्हती. दरम्यान, स्थायी समिती सभापती संपत शेवाळे यांनी नुकताच सर्वसाधारण सभेपुढे अर्थसंकल्प सादर केला आणि नगरसेवकांनी वानखेडे यांच्या आधीच फुगीर बनलेल्या अर्थसंकल्पात आणखीन काही कोटींची भर घातल्याने यंदाचे आर्थिक वर्षही नवी मुंबईकरांसाठी ‘कल्पनाविलासी’ ठरण्याची चिन्हे दिसू लागली आहे.
गेल्या आर्थिक वर्षांत भास्कर वानखेडे यांनी २२०० कोटी रुपयांचा जमा-खर्चाचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. हा अर्थसंकल्पही फसवा ठरणार, असे भाकीत तेव्हाही आर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केले होते. वर्ष संपता संपता प्रत्यक्षात १५०० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट गाठतानाही महापालिकेची दमछाक झाली, त्यामुळे भास्कररावांचे गेल्या वर्षीचे आकडे फुकाची बडबड ठरले. एमएमआरडीएकडून कर्जाचा पुरवठा करताना झालेला असहकार आणि हुडकोकडून मंजूर झालेल्या कर्जाचा अव्वाच्या सव्वा हप्ता पाहून महापालिकेचे डोळे पांढरे पडले आणि २२०० कोटींचा अर्थसंकल्प अपेक्षित उंची गाठूच शकला नाही. असे असतानाही यंदाच्या वर्षांतही महापालिकेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने भास्कररावांच्या अर्थसंकल्पाची पिसे काढण्याऐवजी २६८० कोटी रुपयांचे नवे आर्थिक उद्दिष्ट आखून घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. कोटय़वधी रुपयांच्या अनुदान आणि कर्जाच्या डोलाऱ्यावर तयार करण्यात आलेल्या या अर्थसंकल्पात सुमारे १०० कोटींची भर कशासाठी घालण्यात आली, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.  
एलबीटी ठरणार तारणहार ?
एक एप्रिलपासून नवी मुंबईत एलबीटी करप्रणाली लागू झाली आहे. त्यामुळे पूर्वी उपकराच्या माध्यमातून आखलेले ८०० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट एलबीटीमुळे साध्य होईल, असा दावा आता केला जात आहे. गेल्या वर्षी उपकर विभागाने ५०० कोटी रुपयांच्या करवसुलीचा पल्ला गाठला होता. हा आकडा गाठताना या विभागाची दमछाक झाली होती. एलबीटीच्या माध्यमातून मात्र अनेक करांमध्ये वाढ झाल्याने महापालिकेचे उत्पन्न वाढेल आणि फुगविलेले आकडे काही प्रमाणात का होईना गाठता येतील, असा दावा केला जात आहे. तरीही जवाहरलाल नेहरू विकास योजना एमएमआरडीए यासारख्या संस्थांकडून मोठाले कर्ज अपेक्षित धरून अर्थसंकल्प फुगविण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात एमएमआरडीएकडून पूर्वी आखण्यात आलेले २५० कोटी रुपयांचे कर्जही अद्याप मिळालेले नाही. असे असताना नगरसेवकांनी आखलेला २६८० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प फसवा आणि हास्यास्पद ठरण्याची शक्यता जाणकारांमधून व्यक्त होत आहे.