बडय़ा कंपन्यांच्या नकारामुळेच लघुशंकेसाठी भरुदड

व्यसनमुक्ती केंद्रांतील कार्यक्रमापासून किल्ले स्वच्छता मोहीम अशा प्रसिद्धी देणाऱ्या कार्यक्रमांमध्ये हिरीरीने पुढाकार घेत घसघशीत आर्थिक सहाय्य करणाऱ्या बडय़ा कंपन्या रेल्वेस्थानकांवरील स्वच्छतागृहांची जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी नाके मुरडत आहेत. स्वच्छतागृहांशी आपल्या कंपनीचे नाव जोडले गेल्यास कंपनीच्या ‘ब्रँड व्हॅल्यू’ला धक्का पोहोचेल या भीतीने ही जबाबदारी उचलण्यास या कंपन्या तयार नाहीत. परिणामी सर्व उपाय थकल्याने आता रेल्वेला ही सेवा देण्यासाठी प्रवाशांच्या खिशात हात घालावा लागत आहे.
रेल्वे स्थानकांवरील प्रसाधनगृहांची अवस्था पाहता मध्य रेल्वेनेच या प्रसाधनगृहांच्या स्वच्छतेसाठी बडय़ा कॉर्पोरेट कंपन्यांना साद घातली होती. या कंपन्यांनी कॉर्पोरेट-सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या कार्यक्रमाद्वारे आपल्या कार्यालयाजवळील एखादे स्थानक निवडून त्या स्थानकावरील प्रसाधनगृहाच्या स्वच्छतेची जबाबदारी एका वर्षांसाठी घ्यावी, असे आवाहन रेल्वेने केले होते. मात्र या महत्त्वाच्या गोष्टीसाठी एकही कंपनी पुढे आली नाही. त्यामुळे मध्य रेल्वेने नाईलाजाने पुरुषांच्या मुताऱ्यांच्या वापरासाठीही एक रुपया शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अशा सशुल्क मुताऱ्यांच्या उभारणीसाठी मध्य रेल्वेने कॉटन ग्रीन, गुरू तेगबहाद्दूर नगर, चेंबूर, गोवंडी, मानखुर्द, विक्रोळी, कांजूरमार्ग, भांडूप, नाहूर, ठाकुर्ली, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर, वांगणी, शेलू, भीवपुरी रोड, शहाड, आंबिवली, खडवली आणि वाशिंद ही २० स्थानके निवडली आहेत. या स्थानकांवर प्रसाधनगृह उभारून सशुल्क चालवण्यासाठी रेल्वेने स्वारस्य प्रस्ताव मागवले आहेत.
लोकांच्या आरोग्याचा विचार करून तेथे ‘सीएसआर’ उपक्रम करण्याऐवजी या कंपन्या क्रिकेटचा सामना, रस्ते स्वच्छता अशा अगदी छोटय़ा प्रमाणातील उपक्रमांना भरघोस अर्थसहाय्य करतात, अशी खंत एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.