हिंदु समाजात राहून मंडल आयोग पूर्णपणे लागू होणार नाही आणि जनगणनाही होणार नाही, हे वास्तव ओबीसी समाजाला कळले असून उच्चवर्णीयांच्या कोंडमाऱ्यातून सुटका करण्यासाठी ओबीसी हिंदुंसाठी वैज्ञानिक दृिष्टकोन असणारा बौध्द धम्म हा पर्याय असल्याचे मत सत्यशोधक ओबीसी परिषदेचे अध्यक्ष हनुमंत उपरे यांनी व्यक्त केले. या संदर्भात जनजागृतीसाठी परिषदेच्यावतीने ठिकठिकाणी महापरिषदांचे आयोजन केले जात आहे. त्या अनुषंगाने १५ व १६ फेब्रुवारी रोजी प्रथमच महाराष्ट्राबाहेर गोव्यात कार्यक्रम होणार असून २६ मे रोजी औरंगाबाद येथे महापरिषद होणार आहे. नाशिक येथेही जनजागृतीपर कार्यक्रम होणार असल्याचे उपरे यांनी नमूद केले.
परिषदेच्यावतीने सुरू असलेल्या जनजागृतीपर मोहिमेची माहिती देण्यासाठी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मंडल आयोगानुसार देशात ओबीसी ५२ टक्के आहे. त्यात ४३.८ टक्के हा सामाजिक शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेला ओबीसी हिंदू असून ८.४ टक्के हा अल्पसंख्याक मागासलेला आहे. मुस्लिम, शीख, जैन, खिश्चन यांची सर्वसाधारण जनगणनेत नांव व आडनावावरून जनगणना होऊ शकते. मात्र ४३.८ टक्के हिंदु ओबीसींची देश स्वतंत्र झाल्यापासून जनगणना टाळली जाते. सर्वोच्च न्यायालय त्यांना संविधानिक सवलतींपासून वंचित ठेवते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. क्रिमीलेअरची अट, ५२ टक्क्यांऐवजी २७ टक्के आरक्षण, ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा व ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीतील आरक्षण बंद करून मंडल लुळापांगळा करण्यात आला आहे.
ओबीसींच्या संविधानिक हिताचा म्हणजेच देशाच्या संविधानाचा न्यायालयाकडून अवमान केला गेल्याचा आरोप उपरे यांनी केला. उच्चवर्णीय हिंदू ओबीसी हिंदुंच्या घटनात्मक हिताच्या आड राजरोसपणे रस्त्यावर उतरत असतील तर आम्ही कोणत्या धर्मगुरूकडे दाद मागावी, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
जोपर्यंत हिंदु धर्म राहील, तोपर्यंत ‘जात’ असेल. जात निर्मूलन करावयाची असल्यास तथागत बुध्द धम्मामध्ये ओबीसी हिंदुंनी यावे. दैववादी, विषमतावाद, भेदाभेद करणारा, बंधुभाव नसलेल्या हिंदु धर्माला फारकत द्यावी, असे आवाहन उपरे यांनी केले. १४ ऑक्टोबर २०१६ रोजी नागपूर येथे दीक्षा भूमीवर लाखोंच्या संख्येने विज्ञानवादी व मानवतावादी बौध्द धम्मामध्ये दीक्षा घेतली जाणार आहे. त्या दृष्टीने आता ‘ओबीसींची बुध्द धम्माकडे वाटचाल’ या विषयावर चौथी महापरिषद मराठवाडय़ात २४ मे रोजी होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
