विदर्भात दरवर्षी शेतातून लाखो टन कचरा निघतो. त्याचा काहीही उपयोग न करता तो जाळून टाकला जातो. यामुळे प्रदूषण वाढते. हा कचरा मोकळ्या स्वरूपात असल्याने त्याची वाहतूक व हाताळणी करणे अत्यंत कठीण आहे. परंतु, ‘अ‍ॅग्रोवेस्ट’वर आधारित उद्योगांना विदर्भात मोठी संधी असून ग्रामीण भागात दोन हजार उद्योग सुरू झाल्यास त्यामध्ये २० हजार लोकांना रोजगार मिळू शकतो. या उद्योगांमध्ये विदर्भात २०० कोटींची तर राज्यात ५ हजार कोटींची उलाढाल होऊ शकेल, याकडे महाराष्ट्र राज्य कापूस पणन महासंघाचे सेवानिवृत्त सरव्यवस्थापक गोविंद वैराळे यांनी लक्ष वेधले आहे.
कापूस पऱ्हाटी, सोयाबीन भुसा, धानाचा भुसा, शेंगदाना टरफल, एरंडी टरफल, लाकडी भुसा, गहू भुसा, सूर्यफुलांचे टरफल, उसाचे वेस्ट, तागाचे वेस्ट आदींपासून ब्रिकेटस (व्हाईट कोल) तयार केले जाऊ शकतात. व्हाईट कोल बायोकोल उर्जेचे घन स्वरूप आहे. एक उद्योग दहा तासात १२० ते १५० क्विंटल व्हाईट कोलचे उत्पादन करू शकतो. व्हाईट कोलची किंमत प्रतिक्विंटल ४०० रुपये आहे. त्यानुसार दररोज १०० क्विंटलचे उत्पादन केले तरी ४० हजार रुपयांचे उत्पादन होऊ शकते. एका कारखान्यात दहा लोकांना रोजगार मिळेल. त्यावर आधारित ट्रॅक्टर, मशीन यातूनही रोजगार निर्मिती होईल. ही कारखानदारी देशात आजही दुर्लक्षित आहे.
‘व्हाईट कोल’ हा अपारंपरिक उर्जेचा स्रोत असून वातावरण समतोल राखणारा आहे. तो तयार करण्यासाठी द्रव पदार्थ, रसायने व रासायनिक प्रक्रिया करावी लागत नाही. ही नैसर्गिक स्वरूपाची प्रक्रिया आहे. अ‍ॅग्रोवेस्टचा उपयोग देशात पेपर मिल्स, साल्वेंट एक्सट्रॅक्शन प्लॅटस, कापड गिरण्या, फळ प्रक्रिया उद्योग, दूध, साखर कारखाने, चामडे उद्योग आदी उद्योगांमध्ये होत आहे. या उद्योगाचे ग्रामीण पातळीवर फायदेही आहेत. शेतक ऱ्यांना पऱ्हाटीचे बांधावरच चिपिंग करून दोनशे रुपये प्रतिक्विंटल या दराने उत्पन्न मिळेल. शेतक री पुत्रांना हा उद्योग सुरू करता येईल, ग्रामीण भागात उद्योगांचे जाळे निर्माण होईल. व्हाईट कोलची किंमत दगडी कोळशाच्या किमतीपेक्षा कमी आहे. राख हवेत उडत नसल्याने वातावरण प्रदूषित होत नाही. या उद्योग उभारणीमुळे शेतकरी, अ‍ॅग्रोवेस्ट पुरवठादार व उद्योजकांना लाभ होईल आणि देशाची उर्जा गरजही मोठय़ा प्रमाणात भागविली जाईल. या उद्योगांना शासन, बँका व वीज कंपनीने सवलती द्याव्या, अशी अपेक्षाही वैराळे यांनी कार्यशाळेत बोलताना व्यक्त केली.