गोंदिया जिल्ह्य़ातील अडीच लाख कुटुंबाला लाभ
राज्य आणि जिल्ह्य़ात बोगस शिधापत्रिकांचे पीक आले आहे. त्यामुळे खऱ्या आणि योग्य लाभार्थीला पुरवठा विभागाच्या योजनांचा लाभ मिळण्याऐवजी बोगस लाभार्थीच त्यावर डल्ला मारत आहेत. हा प्रकार रोखण्याकरिता शासनाने आधी बायोमॅट्रिक्स शिधापत्रिका तयार करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, ती योजना बारगळल्यानंतर आता बारकोड असलेल्या शिधापत्रिका देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेचा लाभ जिल्ह्य़ातील २ लाख ५५ हजार ५२१ शिधापत्रिकाधारकांना मिळणार आहे.
बनावट शिधापत्रिकांवर आळा घालण्याच्या दृष्टीने बायोमॅट्रिक्स शिधापत्रिका देण्याची शासनाची योजना काही कारणास्तव बारगळल्यामुळे शासनाने बारकोड असणाऱ्या शिधापत्रिका देण्याची योजना तयार केली आहे. राज्यातील २ कोटी २० लाख शिधापत्रिकाधारकांना या वर्षअखेपर्यंत बारकोड असणाऱ्या शिधापत्रिका वितरित करण्यात येणार आहे. ही शिधापत्रिका नॅशनल इन्फॉम्रेटिक सेंटर एनआयच्या सहकार्याने तयार केली जाणार आहे.
प्रत्येक शिधापत्रिकेवर कुटुंब प्रमुखाचे छायाचित्र असणार आहे. अन्न व पुरवठा विभागाच्या माहितीनुसार या शिधापत्रिकांमुळे बनावट आणि वितरण प्रणालीच्या फसवेगिरीवर आळा बसणार आहे. यापूर्वी या विभागाने बायोमॅट्रिक्स शिधापत्रिका देण्याची योजना तयार केली होती. त्यानुसार कुटुंबातील सर्व सदस्यांच्या अंगठय़ाची निशाणी आणि छायाचित्राचा समावेश करण्याची योजना होती. त्याकरिता देशातील प्रमुख आय.टी. कंपनीची सेवा घेण्यात आली. काही तांत्रिक कारणांमुळे आणि कंपनी व अन्नपुरवठा विभागात वाद निर्माण झाल्यामुळे ही योजना रखडली. शिवाय, ती अधिक खर्चाची असल्यामुळेही रद्द करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
बायोमॅट्रिक्स योजना बारगळल्यामुळे सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक सुरळीत आणि या प्रणालीतील बनवेगिरी संपुष्टात आणण्याच्या दृष्टीने बारकोड असणारी डिजिटल शिधापत्रिका देण्याची योजना विभागाने तयार केली आहे. या शिधापत्रिकेवरील बारकोडमध्ये कुटुंब प्रमुखाशिवाय कुटुंबातील इतर सदस्यांची माहिती असणार आहे. या योजनेंतर्गत प्रत्येक शिधापत्रिकाधारक आणि त्याच्या कुटुंबाची सर्व माहिती मुख्य डेटा सेंटरच्या सव्‍‌र्हरशिवाय तहसील आणि जिल्हास्तरावरील सव्‍‌र्हरवर उपलब्ध असणार आहे.
