जिल्ह्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना लागलेली घरघर आणि त्यामधून सावरण्यासाठी सुरू असलेली धडपड सर्वच ऊस उत्पादक आणि कारखान्यांमधील कामगारवर्गासाठी चिंतेचा आणि आस्थेचा विषय झाला आहे. संचालकांनी आपापल्या राजकारणासाठी कारखान्यांचा पद्धतशीर वापर करून घेतल्याचे संपूर्ण जिल्ह्यात दिसून येईल. संचालकपदाचा उपयोग रुबाब दाखविण्यासाठी करणाऱ्या या मंडळींनी कारखान्याच्या हिताकडे अधिक गंभीरपूर्वक लक्ष देऊन काटकसरीचा मंत्र जपला असता तर आज गटांगळ्या खाण्याची वेळ सहकारी कारखान्यांवर आली नसती, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
कोणे एके काळी आब आणि गौरव राखून असलेले जिल्ह्यातील निफाड, नाशिक, विठेवाडी यांसह इतर सहकारी साखर कारखान्यांची आजची अवस्था पाहिल्यावर त्या त्या कार्यक्षेत्रातील कोणाही ऊस उत्पादकाच्या डोळ्यांत अश्रू आल्याशिवाय राहत नाहीत. पर्जन्याचे प्रमाणही अधिक असल्याने आणि फायदेशीर पीक म्हणून ऊस लागवडीला शेतकऱ्यांकडून प्राधान्य देण्यात येत होते. इतर पिकांपेक्षा उसाच्या देखभालीचा खर्चही कमी, त्यामुळे ज्यांच्याकडे पाण्याची व्यवस्था आहे. अशी मंडळी ऊस लागवडीला प्राधान्य देऊ लागली. उसाच्या भावाचा प्रश्न अधूनमधून डोके वर काढतच असे. परंतु तो विषय त्या त्या हंगामापुरता तात्कालिक ठरत असे. त्या वेळी कारखान्याचा कारभार पाहणाऱ्या मंडळींना कारखाना, ऊस उत्पादक यांच्याविषयी आस्था वाटत असे. कालांतराने सर्वच बदलत गेले. पर्जन्याचे प्रमाण कमी झाल्याने ऊसशेतीचे प्रमाणही कमी झाले. उसाच्या भावाचा प्रश्न अधिकच कठीण होत गेला. कारखान्यांकडे स्वत:चा राजकीय फायदा आणि पैसा कमाविण्याचे साधन म्हणून पाहणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांची पिढी उदयास आली. कारखान्याचा संचालक म्हणजे त्याच्याकडे चारचाकी वाहन असलेच पाहिजे, हा जणुकाही नियमच तयार झाला. एखादा अपवाद वगळता संचालक म्हणून निवडून येणाऱ्याकडे अल्पावधीत चारचाकी वाहन दिसू लागले. काटकसरीला तिलांजली देत वाहने उडविण्याचे आणि कारखान्यांशी संबंधित बैठकांमध्ये पैसा उडविण्याचे धोरण राबविले जाऊ लागले. परिणामी नफ्यात असणाऱ्या कारखान्यांची तोटय़ाकडे वाटचाल सुरू झाली. यावर उपाय म्हणून स्वत: काटकसर करण्याऐवजी संचालकांकडून ऊस उत्पादकांना देण्यात येणारे एकेक लाभ कमी करण्यात आले.
कारखान्यांचा तोटा कमी करण्यासाठी पूरक असे उपपदार्थनिर्मितीचे प्रयत्न काही कारखान्यांकडून करण्यात आले. परंतु त्यातही गांभीर्याचा अभाव राहिला.
कारखान्यांमधून आता मिळविण्यासारखे काही राहिले नसल्याचे लक्षात आल्यावर काही चाणाक्ष मंडळींनी कारखान्याच्या राजकारणापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला. परंतु ज्यांचे हित गुंतले आहेत, अशी ंमंडळी अजूनही कारखाना आपल्या हाताशी पाहिजे म्हणून प्रयत्नशील आहेत.
