नाशिक जिल्ह्य़ातील काही साखर कारखान्यांमध्ये संचालक मंडळाकडून झालेल्या गैरव्यवहारामुळे कारखाने बंद पडून प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली, तर काही कारखान्यांना अशा बिकट परिस्थितीतून खासगीकरणामुळे संजीवनी मिळाली. विशेष म्हणजे कारखाने बंद होण्यास जबाबदारी असणारी मंडळी सुखेनैव नांदत असल्याचे दिसत आहे.
कादवा कारखान्याच्या संचालक मंडळाने त्या मानाने समाधानकारक कामगिरी केल्याचे जाणवते. कार्यक्षेत्राबरोबरच लगतच्या इतर तालुक्यांतील ऊस गाळपासाठी येत असल्याने कादवाचे अपेक्षित गाळप उद्दिष्ट साध्य होण्याची चिन्हे आहेत. २०१३-१४च्या गळीत हंगामात कादवाने २२५९९०.४८० मेट्रिक टन गाळप केले. २०१० रुपये प्रतिटन ऊसाचा भाव कारखाने दिला होता. २०१० पासून पूर्ण क्षमतेने गाळप करणारा हा कारखाना आहे. कादवाने ९६ दिवसांत एक लाख ६१ हजार ९४६ मेट्रिक टन गाळप करून एक लाख ७३ हजार ६५० क्विंटल साखर पोतींचे उत्पन्न काढले आहे. याउलट द्वारकाधीश कारखान्याने ८७ दिवसांत २८६७३५ मेट्रिक टन गाळप करून ३४०५९१ पोती साखर काढली. रानवड कारखान्याने ५७ दिवसांत ६८१२८ मेट्रिक टन गाळप करून ६८२२५ पोती साखर मिळवली. तर, आर्मस्ट्राँग कारखान्याने ७५ दिवसांत १०४७१५ मेट्रिक टन गाळप करून १०८७४० पोती साखर उत्पादित केली.
कादवा कारखान्याची सध्याची परिस्थिती समाधानकारकच म्हणावी लागेल. निफाड तालुक्यातूनच अधिक प्रमाणात ऊस मिळत असतो. भविष्यात कादवास अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे कार्यक्षेत्रात ऊस लावण्यासाठी कादवाने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. ९७च्या घटनादुरुस्तीमुळे कारखान्याच्या सभासदांना पाच वर्षांत एकदा तरी ऊस लावून कारखान्याकडे गाळपास देणे बंधनकारक असल्याने कदाचित ती अडचण जाणवणारही नाही.
२००७ मध्ये आठ कोटी चार लाख रुपये तोटय़ात असलेल्या कादवाच्या नवनिर्वाचित संचालक मंडळाने तोटा भरून काढत एक कोटी ३५ लाख रुपयांच्या संचित नफ्यापर्यंत कारखाना नेऊन पोहोचवला. जर त्या वेळेस संचालक मंडळ व कर्मचाऱ्यांनी दूरदृष्टी ठेवून वाटचाल केली नसती तर कादवाची अवस्थादेखील जिल्ह्य़ातील इतर कारखान्यांसारखी झाली असती. आता कादवाला राज्य शासनाच्या थकहमीची गरज नवीन कर्जासाठी लागणार नाही. अ‍ॅड. बाजीराव कावळे, कै. रामभाऊ डोखळे यांनी त्यांच्या कार्यकाळात कामे चांगली केली. म्हणून कादवास केंद्र व राज्य शासनाचे वेळोवेळी पुरस्कारदेखील मिळाले. कादवाची निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे. प्रारूप मतदार याद्या प्रसिद्ध झाल्या असून ११ फेब्रुवारी रोजी अंतिम यादी प्रसिद्ध होणार. बिगर ऊस उत्पादकांचा स्वतंत्र गट असावा, असेही सुचविण्यात आले. २०१० मध्ये नव्याने करण्यात आलेले ३५०० सभासद अयोग्य असल्याचे कारण देत त्यावर हरकती घेण्यात आल्या आहेत. यातूनच सत्ताधारी व विरोधक यांचा कलगीतुरा रंगणार असल्याने प्रसंगी न्यायालयापर्यंत जर हे प्रकरण गेले तर पुन्हा निवडणूक लांबणीवर पडू शकतील, असा अंदाज वर्तविला जात आहे. २०१२-१३ वर्षांपासून साखर विक्रीवरील नियंत्रण उठविल्यामुळे साखरेच्या दरात होणारी घसरण, त्यातून मिळणारे उत्पन्न व ऊस दर यांचा मेळ घालताना तारेवरची कसरत कारखान्यांना करावी लागत आहे. विद्यमान संचालक मंडळाने सत्तेवर येताच कारखाना कार्यक्षेत्रावर सभासद व शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेल्या पतपेढीमुळेही कादवास आर्थिक हातभार लागला. उपपदार्थ निर्मितीतूनही कारखान्यास उत्पन्न मिळत असल्याने मदत होत आहे. दोन कोटी रुपये खर्चून प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम झाले. कादवाने जुन्या यंत्रणेचे नूतनीकरण केल्याने त्यांची कार्यक्षमतादेखील वाढविली आहे. आगामी काळात डिस्टलरीसारखा प्रकल्प उभा करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.
संदीप तिवारी
