काळ्या काचा असणाऱ्या वाहनांविरोधातील कायदा अस्तित्वात असताना आता सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन काही सूचना केल्याने कारवाईस अधिक वेग आला आहे. शहर वाहतूक शाखेने अशा वाहनांविरोधात कारवाईचा बडगा उगारला असून वर्षभरात शहर व परिसरात एक लाख १६ हजारांहून अधिक वाहनधारकांवर वाहतूक पोलिसांकडून दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईत सुमोर एक कोटी ४८ लाख रुपये एवढे तडजोड शुल्क जमा झाल्याची माहिती वाहतूक पोलीस (उपायुक्त) संजीव ठाकूर यांनी दिली.
‘काळी फिल्म’ बसविण्यात आलेल्या वाहनधारकांविरोधात आतापर्यंत कारवाई करताना पोलिसांना कायद्यातील पळवाटांचा अडथळा येत होता. त्यामुळे कारवाईचे हे प्रमाण अत्यल्पच होते. शहरातील अनेक वाहनधारकांकडून काचांवर वेगवेगळ्या प्रकारच्या काळी फिल्म बसविण्यात आली आहे. या वाहनांची संख्या अधिक असल्याने वाहतूक शाखेकडून वर्षभरात एक लाखाहून अधिक वाहनांवर कारवाई करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे मागील चार महिन्यात हे प्रमाण चार हजारापेक्षा अधिक वाहनांवर कारवाई करण्यापर्यंत गेल्याचे ठाकूर यांनी सांगितले. अशा वाहनधारकांविरूध्द मोटार वाहन कायद्यानुसार शंभर रुपये तडजोड शुल्क अशी दंडात्मक कारवाई करण्यात येते. वाहनांची काच ही पारदर्शक असणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार कोणत्याही तीव्रतेची ‘काळी फिल्म’ वाहनांवर बसविणे कायद्याने गुन्हा असल्याचे ठाकूर यांनी सांगितले.
शहरात घरफोडी व सोनसाखळी चोरीच्या घटनांपासून ते दहशतवाद्यांच्या ‘रेकी’ पर्यंतच्या गडद छायेत असलेल्या नाशिकमध्ये गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या संशयितांची संख्या वाढली आहे. संवेदनशील म्हणून ओळखल्या जाणारी ठिकाणांची दहशतवाद्यांकडून ‘रेकी’ करण्यात आल्याची बाबही समोर आली आहे. गंभीर गुन्ह्याच्या या घटनांमध्ये गुन्हेगारांकडून ‘काळी फिल्म’ वापरण्यात आलेल्या चारचाकी वाहनांचा वापर होण्याची शक्यता अधिक असते. काही दिवसांपूर्वी शहरातील इंदिरानगर भागात अशाच एका कारमध्ये एका अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार झाल्याची घटना घडली होती. दरोडेखोरही पळून जाण्यासाठी अशा प्रकारच्या काचा असलेल्या वाहनांचा वापर करीत असल्याचे अनेकदा उघड झाल्याने या वाहनांवर धडक कारवाई केली जात आहे.
