परभणी महापालिकेच्या कामाची वर्कऑर्डर असतानाही काही गुत्तेदारांनी कामे केली नाहीत. ३१ डिसेंबपर्यंत ही कामे पूर्ण करावीत, अन्यथा संबंधित गुत्तेदारांची नावे काळ्या यादीत टाकण्यात येतील, असा इशारा महापौर प्रताप देशमुख यांनी दिला. शहरातील ८ मुख्य चौकांचे सुशोभीकरण कामास लवकरच सुरूवात होईल, असेही त्यांनी सर्वसाधारण सभेत सांगितले.
बी. रघुनाथ सभागृहात आयोजित सभेस महापौर देशमुख यांच्यासह उपमहापौर सज्जुलाला, उपायुक्त दीपक पुजारी, नगरसचिव चंद्रकांत पवार, स्थायी समिती सभापती विजय जामकर, विरोधी पक्षनेते भगवान वाघमारे, विविध समित्यांचे सदस्य आदी उपस्थित होते. राज्य सरकारचे मुख्य सचिव म्हणून तत्कालीन जिल्हाधिकारी जे. एस. सहारिया यांची नियुक्ती झाली. त्याबाबत सभेत अभिनंदनाचा ठराव करण्यात आला. परभणी शहर महापालिका नव्याने स्थापन झाल्याने आíथक स्थितीचा विचार करता भविष्यात विकासकामांना आíथक मदत करण्याबाबतही सरकारला विनंती करण्यात आली.
यापूर्वी सहायक अनुदानातून २५ रस्त्यांच्या कामांना मंजुरी दिली होती व त्या कामाच्या निविदा काढल्या होत्या. या कामासाठी सरकारकडून फक्त ३० टक्के रक्कम मिळणार होती. त्यामुळे कुठलाही कंत्राटदार या निविदा घेण्यास पुढे आला नाही. आता विशेष सुविधा योजनेतून २० कोटींचे अनुदान महापालिकेला मिळाले आहे. त्यामुळे या निविदा प्रक्रिया रद्द करुन पूर्वीच्याच २५ कामांच्या निविदा काढण्याचे सभेत निश्चित करण्यात आले. सभेत विविध ठरावांवरील चच्रेत भगवान वाघमारे, डॉ. विवेक नावंदर, शिवाजी भरोसे, अॅड. जावेद कादर, सचिन देशमुख, सुदामती थोरात, सुनील देशमुख आदींनी सहभाग घेतला.
उत्तराखंड दुर्घटनेतील नातेवाईकांना मदत
उत्तराखंड दुर्घटनेत बेपत्ता झालेल्या २४ भाविकांच्या नातेवाईकांना नगरसेवकांच्या वतीने एक महिन्याचे मानधन देण्याचा ठराव पूर्वी घेण्यात आला. या वेळी प्रत्येकी २५ हजार या प्रमाणे ५ लाख २५ हजारांचा धनादेश या कुटुंबीयांकडे सुपूर्द करण्यात आला.