पालिका अधिकाऱ्यांना दिलेल्या मोबाइलच्या बिलाची रक्कम त्यांच्या वेतनात समाविष्ट करायची की मोबाइल बिलाची रक्कम थेट पालिकेनेच भरायची याबाबत निर्णय घेण्यास विलंब झाल्याने असंख्य अधिकाऱ्यांचे मोबाइल बंद झाले आहेत. अनेक अधिकाऱ्यांचे मोबाइल बंद पडल्यामुळे घोळ निर्माण झाला असून अनेक कामांचाही खोळंबा होऊ लागला आहे, तर दिवसभर घणघणणारा मोबाइल बिलाचा भरणा न झाल्याने बंद पडल्याने काही अधिकारी सुखावले आहेत. दरम्यान, आयकराचा फटका बसू नये म्हणून अधिकारी वेतनात मोबाइल बिलाचा समावेश करू नये, अशी मागणी करू लागले आहेत. त्यामुळे आता बिल कसे भरायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
महापालिकेने नगरसेवकांप्रमाणेच अधिकाऱ्यांनाही मोबाइल दिले आहेत. या मोबाइलचे बिल महापालिका आतापर्यंत एकत्रितपणे भरत होती. परंतु दोन-तीन महिन्यांपूर्वी एक परिपत्रक जारी करून मोबाइल बिलाची रक्कम अधिकाऱ्यांच्या वेतनात जमा करण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले होते. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मोबाइलच्या बिलासाठी मर्यादा नाही. त्यामुळे कितीही रकमेचे बिल आले तरी महापालिकाच ते भरते. बिलाची रक्कम वेतनात जमा झाल्याने आयकराचा फटका बसण्याची भीती अधिकाऱ्यांना वाटू लागली, तर मोबाइल बिल वेतनात समाविष्ट करण्याबाबत जारी केलेल्या परिपत्रकाबाबत काही अधिकाऱ्यांना माहितीच मिळाली नव्हती. वेतनपत्रकात मोबाइलच्या बिलाची रक्कम दिसली, पण काही जणांनी मोबाइल कंपनीत बिल भरलेच नाही, असे प्रकार घडले. अखेर बिल भरले न गेल्यामुळे अनेक अधिकाऱ्यांचे मोबाइल बंद झाले.
मोबाइल बंद पडल्याचे अधिकाऱ्यांनी संबंधित विभागाला कळवताच तात्काळ बिलाची रक्कम अदा करून प्रशासनाने ते सुरू केले. पण दिवसभर घणघणणारा मोबाइल बंद पडल्याने अनेक अधिकारी सुखावले आहेत. या अधिकाऱ्यांनी अद्याप बिल न भरल्याने मोबाइल बंद झाल्याचे कळविलेलेच नाही. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांशी संपर्क होत नसल्याच्या तक्रारी येऊ लागल्या आहेत.
प्रशासनाने जारी केलेले परिपत्रक अद्याप मागे घेण्यात आलेले नाही, त्यामुळे पूर्वीप्रमाणे सर्व अधिकाऱ्यांच्या मोबाइलची बिले थेट भरणेही संबंधित अधिकाऱ्यांना शक्य झालेले नाही. त्यामुळे हे परिपत्रक रद्द करावे, अशी मागणी काही अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. जोपर्यंत हे परिपत्रक रद्द होत नाही, तोपर्यंत जुन्या पद्धतीने मोबाइल बिले भरणे शक्य होणार नाही, असे एका अधिकाऱ्याने आपले नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले.
प्रशासनाच्या एका परिपत्रकामुळे झालेला घोळ काही कामचुकार अधिकाऱ्यांच्या पथ्यावर पडला आहे. मात्र त्यामुळे पालिकेच्या कामांमध्ये अडथळा निर्माण होत आहे. परंतु प्रशासन अथवा सत्ताधारी शिवसेना-भाजपचे या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष झाले आहे.
