भूखंडाचाही खो खो..

अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांकाचा वापर करून ग्रॅन्ट रोडमध्ये अनधिकृतपणे बांधलेली २५ मजली इमारत नियमित करण्यासाठी सोसायटीला ४८२ चौरस मीटरचा भूखंड पालिकेला द्यावा लागला होता. परंतु आता याच सोसायटीच्या शेजारी २१ मजली इमारत उभी राहिली असून ती इमारत बांधण्यासाठी पालिकेला दिलेल्या या भूखंडाचाही वापर करण्यात आला आहे. आता अनधिकृत ठरत असलेली २१ मजली इमारत अधिकृत करण्यासाठी पालिका अधिकाऱ्यांची धावपळ सुरू झाली असून विकासकाकडून अन्य ठिकाणी ४८२ चौरस मीटर भूखंड घेऊन ही इमारत नियमित करण्याचा तोडगा अधिकाऱ्यांनी आता पालिका आयुक्तांसमोर मांडला आहे.
मुंबईमध्ये १९९२ मध्ये पहिली २५ मजली ‘मातृमंदिर’ ही इमारत उभी राहिली. ग्रॅन्ट रोडच्या नाना चौकाजवळील पाटील वाडीमध्ये देशभूषण सोसायटीने ही २५ मजली इमारत बांधताना अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांकाचा वापर केला होता. ही इमारत नियमित करण्यासाठी सोसायटीने पाटील वाडीतील ४८२ चौरस मीटर जागा पालिकेला दिली होती. काही वर्षांनंतर ही जागा परत मिळावी म्हणून देशभूषण सोसायटीने पालिकेविरुद्ध न्यायालयात धाव घेतली. परंतु न्यायालयाने पालिकेच्या बाजूने निकाल दिला आणि या जागाचे ताबा पालिकेकडेच राहिला.
पाटील वाडीतील उर्वरित भूखंडावरील बैठय़ा चाळींचा पुनर्विकास करण्यासाठी विकासकाची नियुक्ती करण्यात आली. पालिकेमध्ये सर्व कागदपत्रे सादर केल्यानंतर विकासकाला २००४ मध्ये आयओडी आणि काम सुरू करण्याची परवानगी (सीसी) देण्यात आली. इमारत बांधकामास सुरुवात झाली आणि २००६ मध्ये पालिका अधिकाऱ्यांनी ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्रही देऊन टाकले. प्रत्यक्षात या २१ मजली इमारतीचे बांधकाम देशभूषण सोसायटीने पालिकेला दिलेल्या ४८२ चौरस मीटर भूखंडावरही आले होते. परंतु याकडे पालिका अधिकाऱ्यांनी जाणूनबुजून कानाडोळा केला. परिणामी या भूखंडावर इमारत पूर्ण उभी राहिली आहे. बैठय़ा चाळींमधील रहिवाशांनी आता पूर्ण झालेल्या या इमारतीमध्ये राहावयास जावे यासाठी विकासकासह पालिका आणि म्हाडा अधिकारीही तगादा लावत आहेत. पालिका अधिकाऱ्यांनी तर घाईघाईत या इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्रही देण्याची तयारी चालविली होती. परंतु काही रहिवाशांनी पालिकेच्या ताब्यातील भूखंडावर उभारलेल्या इमारतीबाबत आवाज उठविल्यानंतर पालिका अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आणि भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचा बेत रहीत झाला.
भोगवटा प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने विकासकाने पालिकेविरुद्ध न्यायालयात धाव घेतली आहे. या संदर्भात पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांच्या दालनात अलीकडेच अधिकारी, विकासक आणि रहिवाशी यांची एक संयुक्त बैठक झाली. पालिकेच्या ताब्यातील भूखंडावर इमारत बांधणारा विकासक अन्य ठिकाणी तेवढाच भूखंड देण्यास तयार असल्याचे पालिका अधिकाऱ्यांनी आयुक्तांना सांगून या एकूणच प्रकरणावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.
हा गैरकारभाराला खतपाणी घालण्याचा प्रकार असल्याचा आक्षेप रहिवाशांनी बैठकीत घेतला. त्यामुळे सीताराम कुंटे यांनी या प्रकरणातील सर्व तपशीलवार माहिती सादर करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यामुळे अधिकाऱ्यांची धावपळ उडाली आहे.
‘कॅम्पाकोला’ प्रकरणानंतर इमारतींच्या बांधकामांना परवानगी देण्याबाबत सावधगिरी बाळगण्यात येत आहे. मात्र या प्रकरणात मात्र पालिका अधिकारीच अनधिकृत इमारत अधिकृत करण्यासाठी आटापिटा करीत असल्याचा आरोप रहिवाशांकडून करण्यात येत आहे.
या व्यवहारात अनेकांचे हात ओले झाले आहेत, असा रहिवाशांचा आरोप आहे. हा एका भूखंडासाठी दुसरा भूखंड देणे एवढाच व्यवहार नाही तर अत्यंत मोक्याच्या जागी असलेल्या भूखंडाच्या ऐवजी अन्य ठिकाणचा भूखंड पालिकेच्या गळ्यात मारण्याचा (खरे तर पालिकेनेच स्वत:च्या गळ्यात अडकवण्याचा) हा प्रकार आहे.