एकीकडे मोबाइल टॉवरच्या परवानगीबाबत महानगरपालिकेने घेतलेल्या कडक भूमिकेचा प्रस्ताव निवडणुकीच्या फऱ्यात अडकून पडलेला असतानाच केंद्राकडून मोबाइल टॉवरला मर्यादा घालण्याबाबत कानउघडणी करणारे पत्र राज्याला आल्याने एकूण धोरणाबाबतच प्रश्नचिन्ह उभे राहण्याची शक्यता आहे.
शहरातील मोबाइल टॉवरमुळे नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेत महानगरपालिका प्रशासनाने मोबाइल टॉवरच्या परवानगीबाबत नवीन प्रस्ताव तयार केला. शाळा, रुग्णालयाच्या शंभर मीटर परिसरात मोबाइल टॉवर लावण्यास बंदी, तसेच एका इमारतीवर एकच टॉवर, दोन टॉवरमध्ये किमान तीस मीटरचे अंतर असे नियम या प्रस्तावात अंतर्भूत आहेत. सुधार समितीने या प्रस्तावाला मान्यताही दिली असून फेब्रुवारीत मुख्य सभागृहात तो मान्यतेसाठी सादर करण्यात येणार होता. महानगरपालिकेने संमत केलेला प्रस्ताव पुढे राज्य सरकारचीही मान्यता आवश्यक आहे. मात्र या प्रस्तावामुळे मोबाइल कंपन्यांचा रोष ओढवून घेणे निवडणूक काळात परवडणारे नसल्याने तो काही महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आला आहे. आता तर टेलिकॉम इनफोर्समेंट रिसोर्स अॅण्ड मॅनेजमेंटने (टीइआरएम) राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाला पत्र पाठवून विशिष्ट परिसरात मोबाइल टॉवरना बंदी घालणेच अयोग्य असल्याचे म्हटले आहे. तंत्रज्ञान विभागाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार परिसराऐवजी किरणोत्साराच्या तीव्रतेनुसार मोबाइल टॉवरचे नियमन करणे अधिक योग्य आहे. त्यामुळे शाळा, रुग्णालये यांच्या परिसरात मोबाइल टॉवर्सना बंदी घालण्याचे नियम या तत्त्वाला अनुसरून नाहीत, असे या पत्रात लिहिले असल्याचे समजते. राज्य सरकारने तयार केलेल्या धोरणात शाळा, रुग्णालयाच्या तीन मीटर परिसरातील मोबाइल टॉवर बंदी घालण्याचे तसेच सध्या असलेल्या टॉवरची मुदत संपल्यावर ते काढून टाकण्याचे ठरवण्यात आले आहे. या धोरणाला यामुळे चाप लागण्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी पालिकेच्या शाळा, रुग्णालय परिसरातील शंभर मीटर परिसरात मोबाइल बंदी, दोन टॉवरमधील तीस मीटरचे अंतर या नियमालाही फटका बसण्याची शक्यता आहे.
राज्य तसेच केंद्राकडून मोबाइल टॉवर धोरणाबाबत पालिकेला नजिकच्या काळात कोणत्याही सूचना आलेल्या नाही. हा प्रस्ताव मुख्य सभागृहापुढे मांडला जाईल, तेव्हा लोकप्रतिनिधींच्या सूचना, हरकतीनंतर त्याला मान्यता दिली जाईल, असे पालिकेच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
