मराठी भाषेचा गौरव आणि संवर्धन करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने मराठी भाषा विषयामध्ये पदव्युत्तर पदवी प्राप्त करणाऱ्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना दोन वेतनवाढी देण्याची योजना बासनात गुंडाळण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे. या योजनेलाच चाळण लावून त्यातून असंख्य अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना वगळण्यात आले आहे. निर्णयामुळे मराठी भाषेच्या संवर्धनाचा प्रशासनाचा उत्साह मावळल्याची टीका पालिका वर्तुळात होऊ लागली आहे.
मनसेचे आमदार-नगरसेवक मंगश सांगळे यांनी मराठी भाषेतून पदव्युत्तर पदवी प्राप्त करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दोन वेतनवाढी देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमताने ही मागणी केली आणि प्रशासनाने ही योजना लागू केली. या योजनेचा लाभ ऊठवून वेतनवाढी पदरात पाडून घेण्यासाठी मोठय़ा संख्येने पालिका कर्मचाऱ्यांनी मराठी विषय घेऊन पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतला होता. या योजनेला प्रचंड प्रतिसाद मिळाल्याने पालिकेच्या तिजोरीवर भार पडण्याची भीती प्रशासनाला वाटू लागली होती. मात्र मराठीची अस्मिता जपणाऱ्या राजकीय पक्षांचा रोष ओढवू नये यासाठी ही योजना सुरू ठेवण्यात आली.
महापालिकेचे दैनंदिन कामकाज, पत्रव्यवहार साध्या सोप्या मराठी भाषेत व्हावे, तसेच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मराठीची गोडी लागावी या उद्देशाने प्रशासनाने ही योजना सुरू केली. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी मोठय़ा संख्येने पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतला आहे. मात्र तांत्रिक कामकाज करणारे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचाही त्यात मोठय़ा संख्येने समावेश आहे. वयाची पन्नाशी ओलांडलेल्या काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनीही केवळ निवृत्तीनंतर आर्थिक लाभ मिळविण्यासाठी पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतला आहे. परिणामी ही योजना राबविताना अनेक अडचणी येऊ लागल्या आहेत, असे पालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने आपले नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले. आता प्रशासनाने या योजनेतून अभियंते, डॉक्टर, तांत्रिक कामकाज करणारे अधिकारी-कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी, कामगार आदींना वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे केवळ प्रशासकीय कामकाजाशी संबंध असलेले अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले.
अनेक नागरी सेवा पुरविणाऱ्या महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांची संख्या प्रचंड आहे. त्यामुळे आधीच आस्थापनावर प्रचंड खर्च होत आहे. आता या योजनेमुळे त्यात आणखी भर पडली आहे. त्यामुळे मराठीतून पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्यांना दोन अतिरिक्त वेतनवाढी देण्याऐवजी एक अतिरिक्त वेतनवाढ अथवा किमान १५ हजार रुपये देण्याचा प्रशासनाचा विचार आहे. पालिका अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी मराठीतून पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करावा म्हणून ही योजना सुरू करण्यात आली. त्यामुळे याबाबतचा ठराव सभागृहात मंजूर होण्यापूर्वी आणि नियुक्तीपूर्वीच पदव्युत्तर पदवीधारण केलेल्या अथवा त्यासाठी प्रवेश घेणाऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येणार नाही, असेही प्रशासनाचे म्हणणे आहे. याबाबतचा ठराव मंजूर झाल्यानंतर या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेऊन उत्तीर्ण झालेल्या अथवा डिसेंबर २०१४ पर्यंत उत्तीर्ण होणाऱ्यांनाच अतिरिक्त दोन वेतनवाढी मिळणार आहेत. त्यानंतर उत्तीर्ण होणाऱ्यांना अतिरिक्त एक वेतनवाढ अथवा किमान १५ हजार रुपये देण्याचा प्रशासनाचा मानस आहे. त्याचबरोबर वयाची ५० वर्षे पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेसाठी अपात्र ठरविण्याचा निर्णयही प्रशासनाने घेतला आहे. आस्थापनावरील खर्च कमी करण्याचा त्यामागचा प्रशासनाचा हेतू आहे. प्रशासनाने आपले म्हणणे गटनेत्यांपुढे मांडले आहे. परंतु त्यावर अद्यापही निर्णय झालेला नाही.
कामगार नाराज
पदवी मिळवूनही नोकरी मिळत नसल्यामुळे अनेकजण पालिकेच्या चतुर्थश्रेणी विभागात कामगार पदावर काम करीत आहेत. ही योजना जाहीर लागू झाल्यानंतर दोन वेतनश्रेणी मिळविण्यासाठी या तरुणांनी मराठीतून पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतला होता. परंतु कामाचा व्याप सांभाळून ही मंडळी पदव्युत्तर पदवीचा अभ्यास करीत होते. परंतु आता प्रशासनाने या योजनेलाच चाळण लावायला सुरुवात केल्यामुळे हे कामगार नाराज झाले आहेत.
