पालिका विद्यार्थ्यांचा चिक्कीचा घास हिरावला..

शिक्षण विभागातील उतावीळ अधिकाऱ्यांनी निविदेमध्ये समाविष्ट केलेल्या जाचक अटींमुळे चिक्की उत्पादकांनी पालिकेकडे पाठ फिरविली असून यंदा पालिका शाळांतील तब्बल चार लाख विद्यार्थी पोषण आहारापासून वंचित राहण्याची चिन्हे आहेत. तसेच पालिकेच्या २०१३-१४ च्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेल्या ६५ कोटी रुपयांची नासाडी होण्याची शक्यता आहे.
काही विद्यार्थ्यांना सुगंधी दुधाची बाधा झाल्यामुळे पोषण आहार म्हणून चिक्की देण्यावर चर्चेचे गुऱ्हाळ रंगले. राजकारण्यांनी चिक्कीला हिरवा कंदील दाखविल्यानंतर प्रशासनाने विद्यार्थ्यांना पोषण आहार म्हणून पांढऱ्या तिळाची, शेंगदाण्याची, मिक्स आणि मिक्स डाळ चिक्की देण्याचा निर्णय घेतला. वर्षांतील १८० दिवस दररोज पालिका शाळेतील इयत्ता पहिली ते तिसरीमधील १ लाख ७० हजार विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी ३० ग्रॅम, तर चौथी ते दहावीमधील २ लाख ३० हजार विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी ४० ग्रॅम चिक्की देण्याचे निश्चित करण्यात आले. मात्र निर्णय घेण्यात झालेल्या विलंबामुळे जूनमध्ये शाळा सुरू झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना चिक्की मिळालीच नाही.
विद्यार्थ्यांच्या चिक्कीसाठी महापालिकेने ई-निविदा काढून उत्पादकांना आमंत्रित केले. पण एकही उत्पादक चिक्कीचा पुरवठा करण्यासाठी पुढे आला नाही. त्यामुळे फेरनिविदा काढण्यात आली. फेरनिविदेची मुदत बुधवारी संपुष्टात आली असून केवळ एकानेच निविदा भरली आहे. मात्र कंत्राटदाराने १ कोटी २८ लाख ७० हजार रुपये बयाणा रक्कम भरलेली नाही. तसेच एकच निविदा सादर झाल्यास कंत्राट देण्यात येत नाही. या निकषामुळे पालिकेची निविदा प्रक्रियेची दुसरी फेरी वाया गेली. आता पालिकेला पुन्हा एकदा निविदा काढून चिक्की उत्पादकांना साद घालावी लागणार आहे.
कोणतीही वस्तू खरेदी करण्यासाठी पालिकेच्या मध्यवर्ती खरेदी भांडारातून निविदा काढण्यात येतात. तत्पूर्वी संबंधित वस्तूचा बाजारभाव आणि अन्य बाबींची तपासणीही केली जाते. परंतु शिक्षण विभागातील उतावीळ अधिकाऱ्यांनी चिक्की खरेदीची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेऊन ई-निविदा काढल्या. चिक्कीचा पुरवठा उत्पादकानेच करावा, चिक्की मशीनमध्ये बनवलेली असावी, ती हवाबंद वेष्टनात (नायट्रोजन फ्लो पॅक) असावी, चिक्कीच्या प्रत्येक तुकडय़ावर, तसेच वेष्टनावर उत्पादकाचे नाव आणि उत्पादन केल्याची तारीख असावी, पुरवठादार उत्पादकाची मागील तीन वर्षांची उलाढाल सुमारे १९.४० कोटी रुपये असावी आदी अटी निविदेमध्ये घालण्यात आल्या आहेत. बाजारात मिळणारी बहुतांश चिक्की हाताने बनविली जाते. मशीन निर्मित चिक्की अभावानेच मिळते. तसेच बाजारात हवाबंद वेष्टनात चिक्की मिळत नाही. निविदेतील उत्पादकांच्या उलाढालीबाबतची अटही जाचक ठरली आहे. या अटींमुळेच फेरनिविदा काढूनही पालिकेला प्रतिसाद मिळालेला नाही. कंत्राटदारांच्या प्रतिसादाअभावी राजकारण्यांनाही ‘प्रसाद’ मिळणे दुरापास्त झाल्याने आता ते कोल्हेकुई करण्याच्या बेतात आहेत. मात्र एकंदर परिस्थिती पाहता यंदा पालिकेचे विद्यार्थी चिक्कीपासून वंचित राहून अर्थसंकल्पातील ६५ कोटींची तरतूद वाया जाण्याची चिन्हे आहेत.