महापालिकेच्या ताब्यात येण्यापूर्वीच विकासकांपर्यंत पोहोचलेल्या शहराच्या वादग्रस्त विकास आराखडय़ाच्या फुटीची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय सोमवारी सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. शहराचा वादग्रस्त विकास आराखडा खुला करण्याचा निर्णय झाला. परंतु, तो सार्वजनिक न करता नगरसचिवांच्या कार्यालयात नगरसेवकांना अभ्यासता येणार आहे. या मुद्यावरून विरोधकांनी पुन्हा गोंधळ घातला.
शहराचा वादग्रस्त विकास आराखडा खुला करण्यासाठी विशेष सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला आराखडा फुटल्याच्या मुद्यावरून मागील सभेत विरोधकांनी प्रचंड गोंधळ घातला होता. विकासकांच्या दबावामुळे तेव्हा सभा तहकूब केली गेल्याचा आरोपही करण्यात आला होता. या घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर, सोमवारच्या सभेत हा विषय कोणते वळण घेणार, याकडे सर्वाचे लक्ष होते. महापौर अ‍ॅड. यतिन वाघ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत विकास आराखडा फुटल्यावरून जोरदार चर्चा झाली. गतवेळप्रमाणे नगररचना विभागाच्या सहाय्यक संचालक सुलेखा वैजापूरकर या अनुपस्थित राहिल्या. त्यांची अनुपस्थिती संशयास्पद असल्याची भावना काही जणांनी व्यक्त केली. पालिकेकडे येण्यापूर्वीच विकास आराखडा काही बांधकाम व्यावसायिकांच्या हाती पडला. हे प्रकरण अतिशय गंभीर असून त्याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. तसेच विकास आराखडय़ाचा अभ्यास करण्यासाठी तो प्रत्येक सदस्याला देण्याची मागणी करण्यात आली. परंतु, तो या पद्धतीने उपलब्ध करण्यास असमर्थता दर्शविण्यात आली. नगरसचिवांकडे हा आराखडा उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. या ठिकाणी नगरसेवक तो पाहून अभ्यास करू शकतील, असे महापौरांनी नमूद केले. त्यानंतर पुढील सोमवारी म्हणजे २३ सप्टेंबर रोजी या विषयावर चर्चा करण्यासाठी सर्वसाधारण सभा होणार आहे.
विकास आराखडा फुटीच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. समितीमध्ये सर्व पक्षांचे गटनेते व स्थायी समितीचे तीन सदस्य यांचा समावेश राहणार आहे. ही समिती आराखडा फुटला की नाही, याची सखोल चौकशी करून आपला अहवाल सभेपुढे सादर करेल, असे सूचित करण्यात आले. यावेळी आयुक्त संजय खंदारे यांनीही सदस्यांच्या तक्रारी लक्षात घेऊन चौकशी करण्याबद्दल पत्र देण्यात आल्याचे सांगितले. शहर विकास आराखडा सार्वजनिकरित्या खुला न केल्यावरून काही सदस्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर ताशेरे ओढले. विकास आराखडय़ाऐवजी बांधकाम नियमावलीच्या प्रती प्रत्येक नगरसेवकाला दिली जाणार असल्याचे अ‍ॅड. वाघ यांनी सांगितले. गोंधळ वाढत चालल्याचे पाहून महापौरांनी सभेचे कामकाज गुंडाळून घेतले.
