वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील जागा वाढवणे हा विद्यार्थ्यांच्या हिताचा प्रश्न असूनही त्याबाबत वेळकाढूपणाचे धोरण सुरू ठेवल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने आज भारतीय वैद्यक परिषदेवर (एमसीआय) ताशेरे ओढले. सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेचे कारण देऊन एमसीआयसारखी सार्वजनिक संस्था अशारितीने कालहरण करत असल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
नागपूरच्या मेयो रुग्णालयातील सुविधांचा अभाव आणि प्रशासकीय त्रुटी यामुळे येथील वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील १०० जागांपैकी ४० जागा कमी करून त्या ६० वर आणण्याचा निर्णय भारतीय वैद्यक परिषदेच्या पाहणी चमूने यापूर्वी बरेचदा घेतला आहे. मात्र, या त्रुटी दूर करून रुग्णालयाचे आधुनिकीकरण केले जाईल, असे वेळोवेळी आश्वासन देऊन या ४० जागा राज्य शासन वाचवत आले. दरम्यान, ज्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना दहा वर्षे पूर्ण झाली आहेत, त्यांची प्रवेश क्षमता ५० जागांनी वाढवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. परंतु मेयोमधील त्रुटींची पूर्तता न करण्यात आल्यामुळे या महाविद्यालयाला या निर्णयाचा फायदा मिळणार नाही. सी.एच. शर्मा व इतरांनी नागपुरातील शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयांच्या दयनीय स्थितीकडे लक्ष वेधणाऱ्या जनहित याचिका केली असून, डॉ. हरीश वरभे यांनीही याच मुद्यावर याचिका केली आहे. अकोला येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला दहा वर्षे पूर्ण होण्यास १०-१२ दिवस कमी असल्याने त्यालाही याचा फायदा मिळणार नाही हाही मुद्दा यानिमित्ताने न्यायालयासमोर आला आहे.
भारतीय वैद्यक परिषदेने (एमसीआय) मेयोमधील ज्या त्रुटी दाखवून दिल्या आहेत, त्या एका वर्षांत दूर केल्या जातील अशी स्पष्ट हमी देणारे निवेदन सादर करावे, असा आदेश न्या. भूषण गवई व न्या. झकाउल हक यांच्या खंडपीठाने गेल्या २८ ऑगस्ट रोजी मुख्य सचिवांना दिला होता. याबद्दलची सविस्तर माहिती एमसीआयला सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी सरकारला दिले. २ सप्टेंबरला होणाऱ्या बैठकीत एमसीआयने मेयोच्या जागा वाढवण्याबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, अशीही सूचना त्यांनी केली होती.
अकोला येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातूनही पदवीधर विद्यार्थ्यांच्या तुकडय़ा बाहेर पडल्या आहेत. परंतु या महाविद्यालयाला १० वर्षे पूर्ण होण्यास केवळ १२ दिवसांचा अवधी कमी पडत असल्याने त्यांना जागावाढीपासून वंचित राहावे लागणार आहे. हे लक्षात घेता सरकारने या महाविद्यालयातील जागा १०० वरून १५० करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाने एमसीआयला ३० ऑगस्टपर्यंत पुन्हा सादर करावा आणि विद्यार्थीहिताचा व्यापक विचार करून एमसीआयनेही १२ दिवस कमी पडत असल्याची बाब नजरेआड करून महाविद्यालयाला दिलासा द्यावा असे निर्देश खंडपीठाने दिले होते.
दरम्यान, याचिका पुन्हा सुनावणीला आली असता या आदेशाला आपण विशेष अनुमती याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असल्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलावी अशी विनंती एमसीआयने खंडपीठाला केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात १३ सप्टेंबर व नंतर १६ सप्टेंबरला याचिका सुनावणीला येणार असल्याचे कारण देऊन एमसीआयने दोनवेळा मुदत मागून घेतली. आज या याचिका सुनावणीला आल्या असता, सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी ३० तारखेला होणार असल्याचे एमसीआयने सांगितले. दरम्यानच्या काळात, वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या जागा १०० वरून १५० करण्याचा एमसीआयचा अधिकार सरकारने काढून घेतला असल्याचीही माहिती त्यांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेचे कारण देऊन एमसीआय निव्वळ चालढकल करत असल्याचा आरोप न्यायालयीन मित्र जुगलकिशोर गिल्डा यांनी यावेळी केला. एमसीआयने ७ सप्टेंबरला ही याचिका सादर केल्यानंतर त्यावर लवकर सुनावणी व्हावी यासाठी काहीही हालचाल केलेली नाही. इतकेच नव्हे, तर या मुद्यावर एकूण चार याचिकांवर उच्च न्यायालयाने आदेश दिलेला असताना एमसीआयने फक्त एकाच याचिकेतील आदेशाला आव्हान दिले आहे. हे सर्व कुटील हेतूने सुरू आहे. सार्वजनिक संस्था असलेली भारतीय वैद्यक परिषद (एमसीआय) जनहित याचिकांचा हेतूच नष्ट करण्यासाठी असे करत असल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. आम्ही गेल्या २८ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या आदेशाला एमसीआयने आव्हान देण्यात काही औचित्य दिसत नाही, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेचे कारण सांगून एमसीआय प्रत्येकवेळी सुनावणी लांबणीवर टाकायला लावत असली, तरी तेथील सुनावणी लवकर व्हावी यासाठी काहीच हालचाल करत नाही. हा विद्यार्थ्यांच्या हिताचा मुद्दा असूनही एमसीआय असा वेळकाढूपणा करत असल्याबद्दल तीव्र नाराजी नोंदवून खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी ३ ऑक्टोबपर्यंत पुढे ढकलली. राज्य सरकारतर्फे सरकारी वकील नितीन सांबरे, केंद्र सरकारतर्फे एस.के. मिश्रा, तर एमसीआयतर्फे राहुल भांगडे या वकिलांनी काम पाहिले.
